मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले हिमाली भेगमा करोडौंको क्षति: तीन वर्षमा १ करोड १० लाखभन्दा बढी राहत

हिमाली भेगमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले तीन वर्षमा १ करोड १० लाख ८५ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि र आहाराको कमीले द्वन्द्व बढेको छ।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व
Share:
२२५

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले तीन वर्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई १ करोड १० लाख ८५ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। हिमाली भेगमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट चौपाया र बालीनालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र ६८ लाख ९६ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ राहत बाँडियो। हिमचितुवा, चितुवा र ब्वाँसोले क्षति गर्दा ६५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ चौपायाको क्षतिपूर्ति दिइएको छ। हिमाली कालो भालुले मकैबालीमा पुर्‍याएको क्षतिबापत ३ लाख २९ हजार २३८ रुपैयाँ दिइएको छ। कालोभालुको आक्रमणमा दुई स्थानीय घाइते हुँदा २२ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ उपचारमा खर्च भयो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी दाबी ३० लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ र २०८०/८१ को ११ लाख ३५ हजार २५० रुपैयाँ पनि यस वर्ष वितरण गरियो। एक्यापका आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले राहतले स्थानीयलाई आर्थिक सहयोग पुगेको बताए।

उनका अनुसार, राहतले वन्यजन्तु र संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीयको सहभागिता बढ्छ। यसले संरक्षण र समुदायबीच सहअस्तित्व मजबुत बनाउँछ। क्षतिपूर्ति वन्यजन्तु राहत निर्देशिका अनुसार दिइन्छ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुको मुख्य कारण हिमाली क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि हो। आहाराको खोजीमा वन्यजन्तु बस्तीसम्म पुग्ने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ सय ५३ पशु क्षति भएका थिए। २०८१/८२ मा यो संख्या ३ सय ५८ थियो। २०८२/८३ मा ७ सय ३ पशु क्षति भए। एकै घटनामा ३० वटासम्म पशु मरेका छन्। दुई वर्षअघि ७७ वटा पशुको एकै घटनामा ज्यान गएको थियो।

खुलासिकारमा प्रतिबन्धले वन्यजन्तु खोरसम्म पुग्ने गरेका छन्। चौपायाको चरन क्षेत्र र वन्यजन्तुको बासस्थान एकै ठाउँ पर्नुले पनि आक्रमण बढेको छ। स्थानीय किसानले राहत पाउने आशाले क्षति भएपछि एक्यापमा उजुरी दिन थालेका छन्।

राहतले किसानलाई सहज हुने र पशुपालनबाट विस्थापित हुने अवस्थाको अन्त्य हुने कडरियाले बताए। राहतले स्थानीयमा संरक्षणप्रति सकारात्मक भावना पैदा गर्छ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार