अब जग्गा धितो राख्दा वा रोक्का फुकुवा गर्दा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएको छ। सरकारले यस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै सम्पन्न गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। यो कदमले नागरिकलाई सहजता मात्र नदिई समग्र भू-सेवा प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसभन्दा पहिले, जग्गासम्बन्धी यस्ता महत्वपूर्ण कामहरूका लागि नागरिकले घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, विभिन्न कागजातहरू संकलन गर्नुपर्ने र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब यो प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएसँगै, देशैभरका नागरिकहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउनेछन्, जसले गर्दा समयको बचत मात्र नभई आर्थिक भारमा समेत कमी आउनेछ।
जग्गा कारोबार प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाउने सरकारी प्रयास
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यो नयाँ प्रणाली लागू गरेको हो। यसअघि जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले मालपोत कार्यालयमा गई निवेदन दिनुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसबाट समयको बर्बादी हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ अनावश्यक झन्झट पनि बेहोर्नुपर्थ्यो। नेपालको इतिहासमा, भू-सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारहरू परम्परागत र केही हदसम्म अव्यवस्थित रहँदै आएका थिए, जसले गर्दा नागरिकहरूले अनावश्यक ढिलासुस्ती र झन्झटको सामना गर्नुपर्थ्यो। यस नयाँ डिजिटल प्रणालीको सुरुवातले यस पुरानो ढाँचालाई तोड्दै आधुनिकता र दक्षताको नयाँ आयाम थपेको छ।
नयाँ प्रणालीअनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ग्राहकको जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने भएमा सिधै अनलाइनमार्फत नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्। यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले परिपत्र जारी गरिसकेको छ। यसले गर्दा जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, व्यवसायी र आम नागरिकलाई निकै राहत मिल्नेछ। यसको अर्थ हो कि अब जग्गा धितो राखेर ऋण लिने वा ऋण चुक्ता गरेपछि रोक्का फुकुवा गराउने प्रक्रियामा बैंकले नै मध्यस्थता गर्नेछ, जसले गर्दा मालपोतको कामको लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुनेछ। यो कदमले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि ठूलो राहत पुर्याउनेछ, जसलाई मालपोत कार्यालयसम्म पुग्न धेरै समय र खर्च लाग्ने गर्दथ्यो।
डिजिटल नेपालको यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण पाइला
यो प्रणाली ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानको एक महत्वपूर्ण अंग हो। प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी सेवालाई नागरिकसम्म सहज र सरल ढंगले पुर्याउने सरकारको लक्ष्य यसबाट थप साकार हुनेछ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारी सेवाहरू अनलाइनमाध्यमबाट प्रदान गर्ने प्रयास भएका थिए, तर जग्गासम्बन्धी यो प्रक्रिया अझ बढी महत्वपूर्ण मानिएको छ किनकि यसमा ठूलो आर्थिक कारोबार जोडिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले सन् २०२० मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सार्वजनिक गरेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सुलभ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो। यस सन्दर्भमा, जग्गासम्बन्धी सेवाहरूको डिजिटलीकरणलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ, जसले समग्र शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
यस प्रणालीले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अझ छिटो र प्रभावकारी हुनेछ। जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको गतिशीलता बढ्ने र व्यावसायिक गतिविधिहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। बैंकहरूका लागि, जग्गा रोक्का वा फुकुवाको प्रक्रियामा लाग्ने समय र प्रशासनिक झन्झट कम हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले ग्राहकहरूलाई अझ छिटो सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा कर्जा प्रवाहमा तीव्रता आउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, यसले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन र सम्भावित जोखिमहरूलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।
आम नागरिकलाई कसरी प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ?
अब जग्गा रोक्का वा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालयमा पुग्नुपर्ने छैन। यसको मतलब, तपाईंले आफ्नो घर वा अफिसबाटै वा नजिकको बैंकबाटै यो काम गराउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको यात्राको समय, पैसा र मेहनत बचाउँछ। विशेषगरी काठमाडौं जस्ता सहरहरूमा ट्राफिक जाम र मालपोत कार्यालयको भीडभाडबाट बच्न सकिनेछ। उदाहरणका लागि, ललितपुरका एक जग्गाधनीले यसअघि आफ्नो जग्गा रोक्का गराउनका लागि तीन पटक मालपोत कार्यालय धाउनुपरेको थियो, जसमा प्रत्येक पटक आधा दिन लागेको थियो। अब यस्तै काम एक घण्टाभित्रै आफ्नो नजिकको बैंकबाटै सम्पन्न हुनेछ।
त्यसैगरी, यस प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सबै कुरा अनलाइनमा दर्ता हुने भएकाले कुनै पनि किसिमको चलखेल वा अनियमितता गर्न कठिन हुनेछ। यसले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा नागरिकको विश्वास पनि बढाउनेछ। विगतमा, जग्गासम्बन्धी कारोबारमा केही मात्रामा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीका कारण नागरिकहरूमा गुनासो रहँदै आएको थियो। यस डिजिटल प्रणालीले सबै प्रक्रियालाई रेकर्डमा राख्ने भएकाले, यसले नागरिकहरूको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र भू-सम्पत्ति बजारलाई थप विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, यसले जग्गाको किनबेच र धितो राख्ने प्रक्रियालाई थप सुरक्षित बनाउनेछ।
जग्गा रोक्का र फुकुवाको डिजिटल प्रक्रियाको कार्यान्वयन
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले यस प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यस प्रणालीमा आबद्ध गराउन र आवश्यक तालिम प्रदान गर्न पहल भइरहेको छ। आउँदा दिनहरूमा जग्गासम्बन्धी अन्य सेवाहरूलाई पनि क्रमशः डिजिटल बनाउँदै लैजाने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास, डेटा इन्ट्री र सुरक्षा प्रोटोकलहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ। नेपालमा भू-सूचना प्रणालीको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, र यो नयाँ प्रणाली त्यसैको निरन्तरता हो।
यो कदमले निश्चय नै नेपाली भू-सेवा प्रणालीमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लागू गरिन्छ र यसले आम नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको समग्र प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासलाई पनि गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, यसले नागरिकहरूलाई राज्यको सेवा प्राप्त गर्न थप सुलभता प्रदान गर्नेछ र सरकारी निकायहरूमाथिको विश्वासलाई मजबुत बनाउनेछ।
