गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको झरीका कारण कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र पहिरोले पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका ३१६ घरमा क्षति पुगेको छ। यस विपद्का कारण वडा नं ७ का ताङवाङ र खानीगाउँका ३५ परिवार विस्थापित भई अहिले अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन्।
जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप लामिछानेका अनुसार बाढीपहिरोले १२६ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ५० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। थप १४० घर जोखिममा रहेको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन भएको छ।
पृष्ठभूमि
- जलजला गाउँपालिकामा कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र पहिरोको कारणले गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि क्षति पुगेको हो।
- नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्छ।
- नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ।
सबैभन्दा बढी क्षति जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा भएको छ, जहाँ कालीगण्डकीको बाढीले ७५ घर बगाएको छ र २७ घर अझै जोखिममा छन्। वडा नं ४ को लामाखेत क्षेत्रमा पनि कालीगण्डकी नदीको बाढी पसेर भौतिक क्षति भएको छ।
क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको चरण
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यका अनुसार, बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका निजी आवासहरूको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनःस्थापनाका लागि क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा छ। वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ मा स्थलगत निरीक्षण गरी विवरण सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन र निस्सा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ।
धेरै क्षति भएका वडा नं ७ (धाइरिङ र नाग्लीवाङ) मा पनि एक-दुई दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कन र निस्सा वितरणको काम सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसपछि विपद् प्रभावितलाई राहतको काम सकेर अस्थायी आवास व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिनेछ।
तत्कालका लागि जस्तापाता, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र खाद्यान्न उपलब्ध गराएर अस्थायी टहरा बनाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने योजना छ। जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा सरकारको नीतिअनुसार निजी आवास र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ।
गाउँपालिकाले निजी आवासका साथै क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माण तथा जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र दातृ निकायहरूसँग समन्वयको प्रयास भइरहेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ।
वडा नं ७ मा क्षतिको मूल्याङ्कन र निस्सा वितरणको काम एक-दुई दिनभित्र सकिएपछि, गाउँपालिकाले अस्थायी आवास व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
