धनुषा प्रहरीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट ध्वनि प्रदूषण गर्ने, तीव्र गतिमा चलाउने तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने २४ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा ती मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार ठूलो आवाज निकाल्ने, तीव्र गतिमा जिगज्याग शैलीमा मोटरसाइकल चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने तथा स्वरूप परिवर्तन (मोडिफाइ) गरिएका मोटरसाइकललाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ओमप्रकाश खनालले यस अभियानले सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन्।
नियन्त्रणमा लिइएका मोटरसाइकलमध्ये केहीमा नम्बर प्लेट नरहेको र एउटामा परीक्षण नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। डीएसपी खनालले ती मोटरसाइकलमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
चाडपर्वमा मधेशको सडक सुरक्षा चुनौती
चाडपर्वका बेला मधेश प्रदेशमा सडकमा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक बढ्छ। दसैंमा घर फर्किने यात्रु तथा तिहारपछि बढ्ने सवारी आवागमनका कारण सडक दुर्घटना र ट्राफिक जामको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार २०८३ असोज २९ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म प्रदेशभर ७ हजार २२९ प्रहरी परिचालन हुनेछन्। यसमध्ये धनुषामा मात्रै सबैभन्दा बढी १ हजार ५९९ जना प्रहरी खटाइनेछन्। यो परिचालनले चाडपर्वको समयमा हुने भीडभाड, यात्रुको चाप, सीमा क्षेत्रमा बढ्ने आवतजावत तथा सम्भावित आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजमार्ग तथा प्रमुख सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
डीएसपी खनालले जिल्लावासीलाई ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गरी सवारी साधन चलाउन आग्रह गरेका छन्। सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रहरीको अभियानमा सहयोग गर्नसमेत उनले अनुरोध गरेका छन्। ध्वनि प्रदूषण, तीव्र गति र लापरबाहीपूर्ण सवारी सञ्चालनले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइरहेका बेला पर्सामा पनि ट्राफिक प्रहरीको प्रभावकारी निगरानी र कारबाही आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल सरकारले २०६९ कात्तिक १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ जारी गरेको थियो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।
नयाँ कानुन र कडा जरिवानाको तयारी
नेपाल प्रहरीले २०८३ असोज २६ गतेदेखि ‘चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना– २०८३’ लागू गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले पनि २०८३ असोज २३ गतेदेखि ‘चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना, २०८३’ देशभर लागू गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले २०८३ असोज २६ गते प्रहरी कर्मचारीलाई चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा पनि २०८३ असोज २५ गते घटस्थापनादेखि ३० कात्तिक २०८३ छठ पर्व अवधिभर ‘चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना २०८३’ लागू हुनेछ।
सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कडा जरिवाना लगाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ। प्रस्तावित विधेयक कानुनका रूपमा पारित भएपछि नयाँ जरिवानाका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्। यसअनुसार पैदलयात्रीलाई ५ सयदेखि चालकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। सवारी साधनमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी अपारदर्शी (कालो) सिसा प्रयोग गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रोपटक मापसे गरेको भेटिएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ। ध्वनि प्रदूषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्बन्धित निकायले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नियन्त्रणमा लिइएका मोटरसाइकलमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कडा जरिवाना लगाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जसको कार्यान्वयनपछि सडक सुरक्षामा थप कडाइ आउने अपेक्षा छ।
