भीमदत्त नगरपालिका–८ की राजमती दमाईले गत सिजनमा अढाइ बिघाको धान खेतमा काम गरिन्। जग्गाधनीले तीन बिघाको काम लगाए तर पारिश्रमिक भने पुरानै ज्याला अनुसार दिए। ‘ढाँटेर बढी काम लगाइयो, तर सर्तअनुसारको पैसा माग्दा पनि पाइएको छैन,’ राजमतीले गुनासो गरिन्। उनी एक्ली पीडित होइनन्, कञ्चनपुरका अधिकांश श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउन सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा महिला श्रमिकहरू परेका छन्, जसले समान काम गर्दा पनि पुरुषको तुलनामा कम ज्याला पाउने गरेका छन्। नेपालको संविधानले नै समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको छ, तर कञ्चनपुरको यो अवस्थाले त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले निर्धारण गर्ने न्यूनतम ज्यालाले श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर फिल्डमा यसको कार्यान्वयन निराशाजनक छ।
कञ्चनपुरका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला खोसियो, महिलामाथि विभेदको मार
कञ्चनपुरका ग्रामीण भेगमा खेतीपातीको काम गर्ने मजदुरहरूले न्यूनतम ज्याला नपाएको गुनासो सामान्य बनेको छ। विशेषगरी धान, गहुँ जस्ता बाली लगाउने र भित्र्याउने समयमा उनीहरूले दिनरात खटिनुपर्ने हुन्छ। तर, जग्गाधनीहरूले भने सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा निकै कम रकम दिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा कामदारलाई ढाँटेर वा दबाब दिएर बढी काम लगाउने र ज्याला नदिने प्रवृत्ति पनि मौजुद छ। यसले गर्दा वर्षभरि मेहनत गर्ने श्रमिकहरूको जीवनयापनमा ठूलो समस्या परेको छ। श्रमिकहरूको मेहनतको उचित मूल्यांकन नहुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्दछ, र यस क्षेत्रका श्रमिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता गुनासोहरू आउने गरेका छन्, तर प्रभावकारी समाधान भने हुन सकेको छैन। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने हजारौं नेपाली श्रमिकहरूको जीविका यही न्यूनतम ज्यालामा निर्भर गर्दछ, र यसको कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दछ।
- कञ्चनपुरका अधिकांश श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन्।
- महिला श्रमिकहरूले समान काम गर्दा पनि पुरुषको तुलनामा कम ज्याला पाउने गरेका छन्।
- जग्गाधनीहरूले कामदारलाई ढाँटेर वा दबाब दिएर बढी काम लगाउने र ज्याला नदिने प्रवृत्ति छ।
- यसले गर्दा श्रमिकहरूको जीवनयापनमा कठिनाई भएको छ।
- न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ।
- यस समस्याले नेपालको श्रम ऐन र संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
- अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तै समस्या रहेको आशंका छ, जसको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ।
कञ्चनपुरमा महिला श्रमिकमाथि विभेदको दोहोरो मार
कञ्चनपुरका श्रमिकहरूको समस्यामा महिला श्रमिकहरू अझ बढी पीडित छन्। उनीहरूले पुरुष सरह काम गर्दा पनि ज्यालामा विभेद सहनुपरेको छ। राजमती दमाई जस्तै धेरै महिलाले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्छन्। ‘हामीले पनि उनीहरूसरह धान रोप्ने, गोडमेल गर्ने र काट्ने काम गर्छौं,’ एक महिला श्रमिकले भनिन्, ‘तर ज्याला दिने बेलामा हामीलाई कम दिन्छन्।’ यो विभेदले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा मात्र बाधा पुर्याएको छैन, उनीहरूको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुर्याएको छ। कतिपय अवस्थामा महिलाहरू बोल्न डराउने भएकाले पनि उनीहरूमाथि बढी शोषण हुने गरेको छ। नेपालको सामाजिक संरचनामा महिलाहरूले घर र बाहिर दुवैतिर दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्, र श्रम बजारमा उनीहरूको योगदानलाई कम आँक्नु वा कम ज्याला दिनु झनै अन्यायपूर्ण छ। यसले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउँछ र उनीहरूको सामाजिक हैसियत कमजोर पार्छ। कञ्चनपुरमा मात्र नभई देशैभरि महिला श्रमिकहरूले यस्तै विभेदको सामना गरिरहेको हुन सक्छ, जसको सम्बोधन गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह: न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती
सरकारले प्रत्येक वर्ष मजदुरीको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने गर्छ। तर, कञ्चनपुरका धेरै क्षेत्रमा यो ज्याला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। स्थानीय तहले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा मजदुरहरू शोषणमा परिरहेका छन्। कतिपय जग्गाधनीहरूले कानुनको समेत ख्याल नगरी आफूखुसी ज्याला निर्धारण गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा स्थानीय सरकारले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने र मजदुरहरूको हकहितको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, जसमा श्रम अधिकारको कार्यान्वयन पनि पर्दछ। तर, कञ्चनपुरको यो घटनाले देखाउँछ कि स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। श्रम ऐन २०७४ ले पनि न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर यसको पालना नहुँदा श्रमिकहरू मारमा परेका छन्। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई थप स्रोत, साधन र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ।
श्रमिकको भविष्य अनिश्चित, तत्काल हस्तक्षेपको माग
कञ्चनपुरका मजदुरहरू, विशेषगरी महिलाहरू, न्यूनतम ज्याला नपाएर र विभेदमा परेर दैनिक जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूको मेहनतको सम्मान र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय र समाज सबैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने, जग्गाधनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र महिला श्रमिकहरूको समान ज्याला सुनिश्चित गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्नेछ। यसका लागि जनचेतना फैलाउने, अनुगमनलाई कडा बनाउने र श्रमिकहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यस्तै अवस्था जारी रह्यो भने, यसले नेपालको श्रम बजारमा अस्थिरता ल्याउनुका साथै विकासको गतिमा समेत अवरोध पुर्याउन सक्छ।
