कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसले चैत्रमै नेतृत्व लिने आलोपालो सहमति जेठ मध्यसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र राष्ट्रिय राजनीतिको फेरिएको समीकरणले यसलाई अवरुद्ध पारेको छ।
गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यले प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा असर पारेको छ। कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही छन्। पूर्वसहमति अनुसार, सरकार परिवर्तन भए शाहीले नै नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। यसपछि सरकार परिवर्तनको चर्चाले गति लियो। तर, थापाले बोलेको दुई साता बित्दा पनि पहल भएन, चर्चा ओझेल पर्यो। ‘आलोपालो सहमति अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्नेछ,’ थापाले भनेका थिए।
तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले पार्टी निर्णयविना सरकार परिवर्तन अघि नबढ्ने बताए। ‘पार्टीको निर्णयको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने। ‘अहिले बजेट निर्माणको चटारो छ, नयाँ मन्त्री आउँदा काम प्रभावित हुन सक्छ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकार परिवर्तन प्रदेशको चाहनाले मात्र नहुने स्पष्ट पारे। उनले केन्द्रको सहमतिमा निर्भर रहने बताए। ‘केन्द्रमा हुने सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो खुल्ला छ,’ पछाईले भने।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादले पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनमा असर पारेको छ। कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका हुन्। पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि फेरिएको नेतृत्वले सांसदहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। बजेट निर्माणको चटारो र केन्द्रको सहमतिबिना सरकार परिवर्तन तत्काल सम्भव नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्।
