लगानी जुटाउने नाममा कर्णाली प्रदेशका नदीहरूमा बन्नुपर्ने ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू दशकौंदेखि अलपत्र परेका छन्। माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जस्ता सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरू पनि आर्थिक स्रोतको अनिश्चितताका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै कर्णाली नदीमा जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका प्राविधिकहरूले गरेको अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको थियो। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापाले चार दशकदेखि यो आयोजनाको हल्ला, विवाद र आन्दोलन देखेको अनुभव सुनाउँदै यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउनेमा शंका व्यक्त गरे।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, जसमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्मेक र उदय जेभीले ७ वर्षपछि २०७६ मा काम पूरा गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरे। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका सर्तहरूमा छलफल हुन नसक्दा काम अघि बढेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ वटा आयोजना छन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ, जुन सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो। ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको चर्चा २०६५ देखि बढेको हो। लगानी बोर्डले २०७३ मा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता ग-यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत काम पूरा गरिसक्दा जीएमआरले भने माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाउन सकेन।
जीएमआरले १८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गरे पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघिको डीपीआर अनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने यो आयोजनाको लागत अहिले बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णालीका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि विकसित परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर पाउन नसक्दा काम रोकिएको छ। एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा रहेको र ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसकेको उनले बताए।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएको र म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नआएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले जानकारी दिए।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने दाबी छ।
