लगानी जुटाउने नाममा कर्णालीका नदीहरूमा निर्माण हुने भनिएका ठूला जलविद्युत् आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र परेका छन्। सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण अनुमति र द्विपक्षीय सम्झौता समेत भइसकेका आयोजनाहरूमा पनि आर्थिक स्रोतको टुंगो नलाग्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुअघिदेखि नै विदेशीहरूले कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका थिए। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका ती प्राविधिकको अध्ययनबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको थियो। हाल ६२ वर्ष पुगेका तेजबहादुर थापाले चार दशकदेखि यो आयोजनाको हल्ला, विवाद र आन्दोलन देखेको र भोगेको अनुभव सुनाउँछन्।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर त्रिवेणी गाउँपालिका–१ को लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, जसमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म यसको टुंगो छैन।
यस्तै, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी पाएको स्मेक र उदय जेभीले ७ वर्षपछि २०७६ मा काम पूरा गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको छ। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढेको छैन।
कर्णाली प्रदेशको कूल सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाहीका अनुसार देशको एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना बोकेको प्रदेश उत्पादनमा पछाडि पर्नु गम्भीर विषय हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। १५ वर्षअघिको डीपीआर अनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत अहिले बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरको ३४%, भारतीय कम्पनी एसजेभीएनको ३४%, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७% र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५% सेयर रहनेछ। सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसकेको र सरकारको ढिलासुस्तीले काम रोकिँदा आयोजनाको काम कहिले सुरु हुने टुंगो छैन।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवार प्रभावित हुने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनाएको थियो। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएपछि म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
