कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको अभियोगपत्रमा संशोधन गर्दै ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी हटाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीलगायतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएका तीनवटा फरक-फरक मुद्दामा अब ‘सहकारी ठगी’को अभियोग मात्र कायम रहनेछ । यसअघि अभियोगपत्रमा दाबी गरिएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी कसुरहरू अब नलाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
अदालतले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहज र छिटो फिर्ता दिलाउनु मुख्य विषय भएको ठहर गरेको छ । यी जटिल कानूनी प्रक्रियाले पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल र ढिलो हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०८१ साल वैशाख ३० गतेको निर्णयले प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने भनिएको थियो । अहिलेको आदेशले जीबी राई र छविलाल जोशीलगायतका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि सोही बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न बाटो खोलेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्था बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिँदा विभिन्न ६ वटा आधारहरू अघि सारेको छ । पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र तरिकाले फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता, पीडितको रकम फिर्ता नै मुद्दाको मूल उद्देश्य हुनु, सरकारले सुरुमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग नलगाउनु, सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिँदा पनि ती दुई अभियोगको दाबी नगर्नु, आरोपपत्र संशोधन भइसकेपछि पनि पीडितहरूले सहकारी ठगीको मुद्दाबाट आफ्नो रकम भराई पाउने अवस्था हुनु, र मुद्दा संशोधन नगरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग जारी राखेमा जाहेरवाला र आरोपितहरूबीच मिलापत्र हुन नसक्ने परिस्थिति बन्नु जस्ता आधारहरूलाई अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको आधार बनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने भएकाले यसले पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई जटिल बनाउने अदालतको ठहर छ ।
यो आदेशसँगै रवि लामिछाने सार्वजनिक पदबाट निलम्बनमा रहनुपर्ने कानुनी बन्देज हटेको छ । अब उनी कानुनसम्मत रूपमा नै सबै संसदीय गतिविधिहरूमा संलग्न हुन पाउनेछन् ।
कास्कीबाहेक अन्य जिल्लामा भने रविलगायतविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग बाँकी छ । ती जिल्लामा पनि सरकारी वकिलहरूले अभियोग फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
