किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्षको कैद सजाय तोकिएका फरार प्रतिवादी रोहितलाल श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ। तत्कालीन किष्ट बैंकको ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत श्रेष्ठले टेलर हेडको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। यो गिरफ्तारीले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अनियमितता र त्यसपछिको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यस्ता घोटालाका घटनाहरूले आम नागरिकको वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनमा पर्ने गरेको छ।
किष्ट बैंक घोटालाका फरार दोषी रोहितलाल श्रेष्ठ पक्राउ: दुई वर्षको कैद सजाय कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु
- सार्वजनिक सूचना अनुसार, रोहितलाल श्रेष्ठलाई किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। यो फैसलाले बैंकिङ कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
- श्रेष्ठ तत्कालीन किष्ट बैंक, ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत थिए र टेलर हेडको जिम्मेवारीमा थिए। यो पदले उनलाई दैनिक वित्तीय कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न गराएको थियो, जसले गर्दा घोटालामा उनको भूमिका थप स्पष्ट भएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले २०८० असोज १५ गते श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी कैद भुक्तानका लागि पेश गर्न आदेश दिएको थियो। यस आदेशको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले लामो समयदेखि फरार रहेका श्रेष्ठलाई काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। यो गिरफ्तारी सीआईबीको सक्रिय अनुसन्धान र निगरानीको परिणाम हो, जसले फरार अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।
- पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई अदालतमा पेश गरी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने सीआईबीले जनाएको छ। यसले दोषीलाई सजाय भुक्तान गराउने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
किष्ट बैंक घोटाला प्रकरण: बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको संकट र कानुनी कारबाहीको लामो यात्रा
किष्ट बैंक घोटाला प्रकरण बैंकिङ क्षेत्रमा भएको एक ठूलो अनियमितताको रूपमा चिनिन्छ। यस प्रकरणमा बैंकका कर्मचारी र व्यवस्थापनको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँको हिनामिना भएको आरोप लागेको थियो। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै यस प्रकारका ठूला आर्थिक अपराधहरूले वित्तीय प्रणालीको सुदृढता र नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले समय-समयमा बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणलाई कडा पार्ने प्रयास गरे पनि, केही घटनाहरूले प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई उजागर गरेका छन्। यस मामिलामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ, जसले कानुनी प्रक्रियाको लामो र जटिलतालाई दर्शाउँछ।
रोहितलाल श्रेष्ठ सोही प्रकरणका एक प्रतिवादी हुन्। उनी तत्कालीन बैंकको ठमेल शाखामा कार्यरत रहँदा टेलर हेडको हैसियतमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए। नेपालको बैंकिङ कानुन अनुसार, टेलर हेड जस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूले वित्तीय कारोबारको सही अभिलेख राख्नुपर्ने र कुनै पनि शंकास्पद कारोबारबारे तुरुन्तै उच्च अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। अदालतको फैसलापछि उनी फरार रहँदै आएका थिए, जसले गर्दा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो, र यसमा ढिलाइ हुँदा न्याय प्रक्रियामा बाधा पुग्छ।
बैंकिङ घोटालाका घटनाहरूले आम नागरिकको जीवनमा पार्ने गहिरो असर
यस्ता बैंकिङ घोटालाका घटनाले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको नागरिकको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। जनताको निक्षेपको सुरक्षामा प्रश्न उठ्छ र आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्छ। नेपालमा धेरैजसो नागरिकको बचत बैंकिङ प्रणालीमा नै सुरक्षित रहने अपेक्षा गरिन्छ, र यस्ता घोटालाले उनीहरूको यो विश्वासलाई डगमगाउँछ। दोषीलाई समयमा कारबाही नहुँदा आम नागरिकमाझ कानुनको शासन कमजोर भएको सन्देश जान्छ। यसले गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपिने गर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै बैंकले ठूलो घोटाला गर्छ र दोषीहरू सजायबाट बच्न सफल हुन्छन् भने, अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तै कार्य गर्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ। यसले गर्दा साना व्यवसायीहरू, विद्यार्थीहरू र सेवानिवृत्त व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा राखेका हुन्छन्, उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो बचत गुमाउन सक्छन् वा बैंक टाट पल्टिँदा आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन महिनौं वा वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सीआईबीको प्रतिबद्धता: फरार प्रतिवादीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कार्य जारी
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउबारे पुष्टि गर्दै फरार प्रतिवादीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्य जारी रहने जनाएको छ। सीआईबीका प्रवक्ताले श्रेष्ठलाई अदालतको आदेशानुसार पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। नेपाल प्रहरीको सीआईबी विशेष गरी गम्भीर अपराध, संगठित अपराध र आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा सक्रिय रहन्छ। यस प्रकारका गिरफ्तारीहरूले प्रहरीको कार्यक्षमता र नागरिक सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। यस गिरफ्तारीले फरार रहेका अन्य दोषीहरूमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ र उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न वा कानुनी कारबाहीको सामना गर्न बाध्य पार्नेछ।
अब कसले लिने जवाफदेही? घोटालाको मूल कारण र भविष्यको बाटो
रोहितलाल श्रेष्ठको गिरफ्तारीले किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणको एक भागलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर, यस प्रकरणमा अन्य कोको दोषी थिए र उनीहरूको के भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ। यस्ता ठूला बैंकिङ घोटालाहरू केवल केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत लोभको परिणाम नभई प्रणालीगत कमजोरी, कमजोर नियमन र प्रभावकारी अनुगमनको अभावको पनि उपज हुन सक्छन्। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि नियामक निकायहरूले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने, बैंकहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने र कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिम तथा सचेतना कार्यक्रमहरू प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका अतिरिक्त, दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको सुनिश्चितताले मात्रै भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ र आम नागरिकको वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। यस गिरफ्तारीले यो सन्देश दिएको छ कि कानुन कसैका लागि पनि सर्वोपरि छ र कसैलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्किने छुट छैन।
