कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय सरकारको बजेटको आकारलाई कांग्रेस र एमालेले ‘फुलेको बेलुन’ को संज्ञा दिए पनि सोही गठबन्धनमा रहेको प्रदेश सरकारले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटको आकार र स्रोतको अनुमान यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गरेका छन्। उनले यो बजेट स्रोतले धान्ने गरी ल्याइएको र विगतको तुलनामा केही ठूलो देखिए पनि स्रोत सुनिश्चित रहेको बताए।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार आगामी वर्ष ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानमा ९ प्रतिशत कटौती भए पनि अन्य राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
बहुवर्षीय योजनाहरूका कारण सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीबारे उनले आश्वस्त पारे। रातो किताबमा रकम थोरै देखिए पनि सम्झौता अनुसार काम गर्ने व्यवसायीले भुक्तानी पाउने उनले बताए। खर्च नभएका शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिइनेछ।
विगतमा बजेट सीमाभन्दा बाहिर गएर आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको भन्दै यस पटक सडक पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि पहाडमा अधिकतम ३० करोड र तराईमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्र स्वीकृत गर्ने नीति लिइएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि पनि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ।
सचिव कोशहरी निरौलाका अनुसार आगामी आर्थिक ऐनमा राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोशी प्रदेशभित्र सङ्कलन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेशमै रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउन मद्दत गर्नेछ।
वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आम्दानीको केही प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले कृषि र सिँचाइलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, विद्युत् र सौर्य ऊर्जा जस्ता कार्यक्रमहरू सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाले कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट रहेको उनको भनाइ छ। बजेटले प्राङ्गारिक मल उत्पादन, विषादीमुक्त खेती, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान र स्थानीय घरेलु उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, प्रमुख अस्पतालहरूमा आईसीयू सहितको प्रेषण अस्पताल बनाउने र महिलाहरूको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रम समावेश छ। १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। सीटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्बन्धित अस्पताललाई नै अख्तियारी दिइनेछ।
शिक्षातर्फ युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा आकर्षित गर्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, सीमान्तकृत छोरीहरूको शिक्षाका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम र १०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहितको प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना र किशोरी सशक्तीकरणलाई पनि जोड दिइएको छ।
पर्यटन विकासका लागि आगामी २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिनेछ। रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने तथा हाब्रे र हिउँ चितुवाको संरक्षण गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन क्युआर पेमेन्ट जस्ता प्रणाली लागू गरिनेछ। आगजनीबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माण गरी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
