कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, अझै ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। वैशाख मसान्तसम्म १३ अर्ब ७ करोड १० लाख ११ हजार १२१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
लक्ष्य भेट्टाउन जेठ र असार महिनामा २२ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८८ हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यो दबाबले असारे विकासलाई प्रश्रय दिने जोखिम बढाएको छ।
प्रदेश विकासको मुख्य मेरुदण्ड पुँजीगत खर्च झनै सुस्त देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि १७ अर्ब १४ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर, १० महिनामा ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ३६९ रुपैयाँ मात्र खर्च भयो।
बाँकी दुई महिनामा ११ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ। यसले असारे विकासलाई प्रश्रय दिने जोखिम बढाउँछ।
प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चतर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। १८ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ चालु बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो। यो कुल चालु बजेटको करिब ४१ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनामा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयसँग अझै ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी छ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख बजेट थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छ। त्यसमध्ये २ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन।
खर्च सुस्त देखिए पनि राजस्व सङ्कलनमा भने सरकारले केही प्रगति गरेको छ। वैशाख मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट कुल २५ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यसमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व र संघीय सरकारको अनुदान समेत समावेश छ।
