विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन स्थानीय उत्पादनको पोसाक लगाउन अनिवार्य गरेको छ। प्रदेश राजपत्रमा ‘प्रदेश निजामती कर्मचारीको पोसाक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ प्रकाशित गर्दै यो नियम लागू गरिएको हो।
कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य कोशी प्रदेशका स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नु हो। कर्मचारीले बुधबार र शुक्रबार स्थानीय उत्पादनका पोसाक लगाउनुपर्नेछ। पुरुषले दौरा–सुरुवाल, कोट वा ब्लेजर/इस्टकोट र ढाका टोपी लगाउन सक्नेछन्। वैकल्पिक रूपमा गाढा नीलो पाइन्ट र सेतो सर्ट लगाउन सकिनेछ। महिलाले स्थानीय उत्पादनको सारी, ब्लाउज वा कुर्ता–सलवार लगाउनुपर्नेछ।
स्थानीय उत्पादन खरिदमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले पोसाक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारको नियमित भत्ताबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले थप ५ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को भत्ता २०८३ असार १५ गतेभित्र दिइनेछ।
स्थानीय उत्पादन भन्नाले कोशी प्रदेशभित्रका साना तथा मझौला उद्योग वा कलकारखानाबाट परम्परागत सीप, श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित कपडालाई जनाउँछ। यो नियम स्थायी निजामती कर्मचारीका साथै प्रदेश अन्तर्गतका निकायमा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा पनि लागू हुनेछ।
कार्यालय प्रमुखले तोकिएको पोसाक लगाए–नलगाएको अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्नेछन्।
नियमको पटकपटक उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीको पोसाक भत्ता असुल गरिनेछ। प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत हुनेछ। कपडा स्थानीय उत्पादन हो वा होइन भन्ने विवादमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
यो कार्यविधिले कोशी प्रदेशका घरेलु तथा कपडा उद्योगहरूलाई बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै स्थानीय उत्पादनको कपडाबाट पोशाक लगाउने व्यवस्था समावेश गरेको थियो।
