रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा फसेका कर्मचारीको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति कोशी प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
सांसद गोपाल तामाङले झापा मेचीनगरका दीपक खरेलसहित ५७३ जना कर्मचारी टनेलमा फसेको बताए। उनले एकै घरमा २४ वटा शव भेटिएको हृदयविदारक घटनाले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरे।
सांसद मीना श्रेष्ठले बाढी आएको ६ दिन बितिसक्दा पनि उद्धार प्रभावकारी नभएकोमा प्रश्न गरिन्। उनले उद्धारका लागि तयार विदेशी टोलीलाई संघीय सरकारले किन रोक्यो भनी सोधिन्। समयमै निर्णय नलिँदा धेरैले ज्यान गुमाएको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ माग गरिन्।
सांसद शिला दीक्षित कार्कीले भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य घटना नमान्न आग्रह गरिन्। उनले कोशी बेसिनका जोखिमयुक्त हिमतालहरूको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न सुझाव दिइन्। तिब्बत सरकारसँग समन्वय गरी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद जयप्रकाश चौधरीले ग्रामथान जस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हात्ती प्रभावित क्षेत्रका लागि १७१५ रुपैयाँ प्रिमियममा १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने बीमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिए। उनले वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणमा जोड दिए।
बैठकमा सांसदहरूले बाढी प्रभावितलाई तत्काल खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार र लत्ताकपडा उपलब्ध गराउन माग गरे। बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्मा र नेकपाका उपनेता बाबुराम गौतमले संघीय सरकारले उद्धार र राहतमा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
