कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बहुवर्षीय आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको लक्ष्यसहित नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यमा केन्द्रित बजेटले जनमुखी सेवा प्रवाह, दिगो भौतिक पूर्वाधार, कृषि सबलीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी विकासलाई जोड दिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइनेछ। विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न नतिजामा आधारित वित्तीय अनुगमन प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दै यसको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नवप्रवर्तनकारी उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कोशी प्रदेशका सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिनेछ। २०८३ साउनदेखि २०८५ असार मसान्तसम्म ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ मनाइनेछ। यस अवधिमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न पर्यटकीय गन्तव्य र पदमार्ग विकासमा बजेट केन्द्रित गरिनेछ।
प्रदेशको सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार रणनीतिक र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। बहुवर्षीय आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ।
खानेपानी आपूर्ति, सिँचाइ प्रणाली सुधार र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षाको पानी संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने।
स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य र विशेषज्ञसहितको बनाउन प्रादेशिक अस्पतालहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। अस्पताल सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पालिका तहसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पस र प्राविधिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ।
मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा चुनौती औंल्याए। विगतको तुलनामा सुधार भए पनि प्राकृतिक विपद्ले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउँदा र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुँदा राजस्व प्राप्तिमा संकुचन आएको उनले बताए। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान लक्ष्य अनुरूप नहुँदा स्रोतमा दबाब परेको उनको भनाइ थियो। आगामी वर्ष राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने रणनीति लिइनेछ।
बजेटले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने संकल्प गरेको छ। सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न युवालाई औद्योगिक प्रशिक्षण र सीपमूलक तालिम दिइनेछ। बिदेसिएका युवाको सीप र अनुभव स्वदेशमा उपयोग गर्ने गरी उद्यमी प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइनेछ।
विपद्को जोखिम क्षेत्र भएकाले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजनाहरू तयार गरिनेछ। जैविक विविधता संरक्षणका लागि खुल्ला चिडियाखाना र जैविक विविधता पार्क स्थापना गर्ने योजना छ। प्रस्तुत प्राथमिकताले कोशी प्रदेशको विकास र समृद्धिको जग बसाल्ने मन्त्री लिङ्थेपको दाबी छ।
