कुवेतले एक वर्षदेखि तलब नदिएका कम्पनीहरूको फाइल निलम्बन गरेको छ, जसले अब सरकारी ठेक्का र सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा आन्तरिक मन्त्री शेख फहद अल-युसुफको ‘शून्य’ तलब स्थानान्तरण उल्लङ्घनको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको हो।
पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (PAM) ले मासिक तलब भुक्तानी नगर्ने कम्पनीहरूको नाम केन्द्रीय सार्वजनिक टेन्डर एजेन्सीलाई बुझाउनेछ। यसबाट निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई समयमै तलब भुक्तानी गर्न दबाब पर्नेछ। जनवरीदेखि सेप्टेम्बर २०२६ सम्ममा वेज कलेक्सन सिस्टममार्फत ९३,८६५ आवेदनहरू प्राप्त भएका छन्, जुन २०२५ को सोही अवधिको तुलनामा १९५.६ प्रतिशतले बढी हो।
तलब भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरूले नयाँ कार्य अनुमति, सरकारी ठेक्का दर्ता, जनशक्ति आवश्यकताको मूल्याङ्कन, टेन्डरका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र जारी गर्ने र कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरू दर्ता गर्ने लगायतका सरकारी सेवाहरूमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्नेछ। जुलाई २०२६ सम्ममा तलब अनुपालन दर ७५.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन जुलाई २०२५ मा ३८.७ प्रतिशत मात्र थियो।
PAM ले कुवेतको केन्द्रीय बैंकमा रहेको वेज प्रोटेक्शन प्लेटफर्मसँगको इलेक्ट्रोनिक एकीकरणको समीक्षा गरेको छ। यो प्रणालीले तलब स्थानान्तरणको निरीक्षण सुधार गर्न र रोजगारदाताहरूको अनुपालनको अनुगमनलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्छ। PAM ले मासिक अनुपालन रेकर्डहरू पनि संकलन गरिरहेको छ ताकि समयमै तलब तिर्ने कम्पनीहरूलाई ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरूबाट छुट्याउन सकियोस्।
कुवेतमा हाल १,८६,००० नेपाली नागरिकहरू कार्यरत छन्, जसमध्ये १,१५,००० निजी क्षेत्रमा छन्। करिब ६९,००० नेपाली घरेलु कामदारहरू कुवेतमा भए पनि नेपाल सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। श्रम, रोजगार तथा युवा मन्त्री रामजी यादवका अनुसार, करिब ६०,००० नेपाली घरेलु कामदारहरू कुवेतमा श्रम अनुमति बिना काम गरिरहेका छन्।
नेपाल सरकारले कुवेतसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा छ, जसले घरेलु कामदारहरूका लागि नियमित मार्ग स्थापना गर्नेछ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार, कुवेतसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो। प्रथम उपप्रधानमन्त्री शेख फहद अल-युसुफले आर्टिकल २० (घरेलु कामदार) अन्तर्गतका कामदारहरूलाई आर्टिकल १८ (निजी क्षेत्र) आवासीय स्थितिमा स्थानान्तरण गर्न दिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन्।
