इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ का वीरमान लिम्बूको परिवार अहिले सडक छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसेको छ। केही दिनअघि स्थानीय सरकारले डोजर लगाएर उनीहरूको घर भत्काइदियो। अब त ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन भन्दै वीरमानकी श्रीमती मनमाया लिम्बूले आँशु झार्छिन्। यो घटनाले नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ, जहाँ राज्यले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टो उनीहरूलाई सडकमा पुर्याएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार दिएको छ, जसमा सुरक्षित आवास पनि पर्दछ। तर, यसरी डोजर लगाएर घर भत्काइनुले राज्यको नीति र व्यवहारमा देखिएको खाडललाई प्रस्ट पार्दछ।
घर भत्काइएपछि विस्थापित लिम्बू परिवारको विचल्ली
- घर भत्काइएपछि वीरमान लिम्बू परिवार सडक छेउमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई अत्यन्तै कठिन बनाएको छ।
- पीडित परिवारको अनुसार, सरकारले कुनै पूर्व सूचना वा उचित व्यवस्थापन नगरी एकाएक घर भत्काएको हो, जसले उनीहरूलाई थप अन्यायमा पारेको छ।
- लिम्बू परिवारले तत्कालका लागि सुरक्षित र बस्न योग्य बासस्थानको माग गरेका छन्, जुन उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता हो।
- स्थानीय सरकारले जग्गा विवादका कारण घर भत्काउनुपरेको दाबी गरेको छ, तर यसको सत्यतामाथि थप छानबिन आवश्यक छ।
- परिवारमा बालबालिका र वृद्ध सदस्यसमेत रहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको चिन्ता झनै जटिल बनेको छ, विशेषगरी चिसोको मौसममा।
घर भत्काइएपछिको पीडा र अनिश्चित भविष्य
वीरमान लिम्बूको परिवारले आफ्नो पुख्र्यौली जग्गामा बनाएको घर स्थानीय सरकारले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि विचल्लीमा परेको छ। उनीहरूका अनुसार, घर भत्काउनुअघि कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको थिएन र उचित व्यवस्थापनको पनि कुनै प्रबन्ध मिलाइएको थिएन, जसले उनीहरूलाई एकाएक सडकमा पुर्याएको हो। मनमाया लिम्बू भन्छिन्, “हामीलाई कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा छैन। सडकमाथि त्रिपाल टाँगेर बसेका छौं। यो चिसोमा बालबच्चा लिएर कसरी बस्ने होला?” यो भनाइले उनीहरूको वर्तमान अवस्थाको भयावहतालाई दर्शाउँछ। नेपालमा यस किसिमका घटनाहरू नयाँ भने होइनन्; विगतमा पनि धेरै पटक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई राज्यले बल प्रयोग गरेर हटाएको उदाहरण छन्, जसको दीर्घकालीन समाधान आजसम्म हुन सकेको छैन।
परिवारमा वीरमान र मनमायाका साथै उनीहरूका छोराछोरी र वीरमानका बुबाआमा पनि छन्, जसको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यो घटना उनीहरूका लागि अझै पीडादायी छ। घर भत्काइएपछि उनीहरू सबैको बिचल्ली भएको छ, जसले उनीहरूको सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। वीरमानका बुबाको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छैन, जसलाई नियमित औषधी र हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ। यस्तो अवस्थामा सडकमा बस्नुपर्दा परिवारमा चिन्ता र त्रास थपिएको छ, जसले उनीहरूको जीवनलाई थप असुरक्षित बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकको सुरक्षा र कल्याणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो।
जग्गा विवादको कारण र स्थानीय सरकारको भूमिका
स्थानीय सरकारले भने जग्गा विवादका कारण घर भत्काउनुपरेको दाबी गरेको छ। फाकफोकथुम गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनकुमार तामाङका अनुसार, उक्त जग्गा सरकारी हो र त्यसमा अनधिकृत रूपमा घर बनाइएको थियो। उनले भने, “सार्वजनिक जग्गामा कसैले पनि घर बनाउन पाउँदैन। हामीले पटकपटक मौखिक रूपमा जानकारी दिएका थियौं, तर उहाँहरूले अटेर गरेपछि डोजर चलाउनुपरेको हो।” यो भनाइले स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गर्छ, तर यसमा नागरिकको मौलिक अधिकारको कदर भएको देखिँदैन। नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एक ठूलो समस्या हो, तर त्यसको समाधान बल प्रयोगभन्दा बढी संवाद र उचित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हो।
तर, वीरमान लिम्बू परिवारले भने उक्त जग्गा आफ्नो पुख्र्यौली भएको र भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले जग्गाको लालपुर्जासमेत आफूसँग भएको दाबी गरे पनि यस विषयमा थप प्रमाण भने पेस गरेका छैनन्। यो जग्गा विवादको सत्यतामाथि थप छानबिन हुन जरुरी छ, किनकि यसको प्रत्यक्ष असर एक परिवारको जीवनमा परेको छ। नेपालमा जग्गासम्बन्धी विवादहरू लामो समयदेखि चल्दै आएका छन्, र यसको समाधानका लागि प्रभावकारी कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता छ। यस घटनाले स्थानीय तहमा भू-उपयोग नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई पनि उजागर गरेको छ।
नागरिकको आवासको अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह
यस घटनाले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनताको घर भत्काउनुअघि उचित वैकल्पिक व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकारले त्यसो नगरेको आरोप लागेको छ, जसले उनीहरूको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि शंका उत्पन्न गर्दछ। विशेषगरी विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायका लागि यस्तो अवस्था झनै पीडादायी हुन्छ, किनकि उनीहरूसँग राज्यको सहाराविना बाँच्ने अन्य विकल्पहरू सीमित हुन्छन्। सरकारले जनताको आवासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो, जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ, तर यहाँ उल्टो भएको छ, जसले नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको प्रस्ट पार्दछ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यसरी घर भत्काइनुले यस हकको उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
यस्ता घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको समस्या कति जटिल छ भन्ने कुरालाई पनि देखाउँछ। विभिन्न तथ्यांकअनुसार, नेपालमा लाखौं परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस घटनाले स्थानीय सरकारहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ कि उनीहरूले कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि नागरिकको मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
विस्थापित परिवारको तत्काल बासस्थानको माग
विस्थापित लिम्बू परिवारले आफूहरूलाई तत्काल बस्ने बासस्थानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्, जुन उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। उनीहरूले स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहयोगको याचना गरेका छन्, ताकि उनीहरूले सडकको कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाउन्। वीरमान लिम्बू भन्छन्, “हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, केवल ओत लाग्ने एउटा सुरक्षित ठाउँ चाहिएको छ। हामीलाई यो सडकमा बस्नुपरेकोमा साह्रै दुःख छ।” यो भनाइले उनीहरूको निरीहता र तत्कालको आवश्यकतालाई स्पष्ट पार्दछ। नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले विस्थापित हुनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ, र उनीहरूलाई समयमै र उचित सहायता पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य हो।
यस विषयमा थप छलफल र समाधानका लागि स्थानीय सरकारले चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा यो समस्याको निकास निस्कियोस्। नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु स्थानीय प्रशासनको ठूलो कमजोरी मानिनेछ, र यसले राज्यको सुशासनमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। यस घटनाले अन्य स्थानीय निकायहरूलाई पनि पाठ सिकाउनुपर्छ कि बल प्रयोगभन्दा बढी संवाद, सहकार्य र मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्छ। यसका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ।
आगामी दिनमा यसको प्रभाव
टहरो भत्काइएपछि विस्थापित बनेका लिम्बू परिवारको यो घटनाले आगामी दिनमा नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको मुद्दालाई थप चर्को बनाउने सम्भावना छ। यसले स्थानीय सरकारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ कि उनीहरूले यस विषयमा थप संवेदनशील भएर काम गरून् र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि उचित प्रक्रिया र मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखुन्। यस घटनाले राष्ट्रियस्तरमा पनि भू-सुधार र आवाससम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि बहस छेड्नेछ।
यसका साथै, यसले नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूलाई यस्ता अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन थप प्रेरित गर्नेछ। यस घटनाको समाधान कसरी हुन्छ, सो हेर्न बाँकी छ, तर यसले निश्चित रूपमा नेपालको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा बहसलाई अगाडि बढाउनेछ। यदि यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने, यसले समाजमा थप अस्थिरता र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ठोस र दिगो योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।