बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको सेवा शुल्कमा पारदर्शीता र लचकता कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। परिसंघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै हालको व्यवस्थाले ठुला लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले तोकेको ०.२५ प्रतिशतको सीमालाई बैंकहरूले अनिवार्य शुल्क सरह असुल्ने गरेको परिसंघको ठहर छ। यसलाई अधिकतम सीमा मानेर ऋणीको कर्जा आकार, व्यावसायिक सम्बन्ध र आपसी समझदारीका आधारमा शुल्क घटाउन वा शून्य बनाउन पाउने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी हुनुपर्ने माग छ।
ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत घटाउन कर्जाको आकार अनुसार घट्दो दरमा सेवा शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। साना कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत कायम राखे पनि अर्बौंको कर्जाका हकमा क्रमिक रूपमा न्यून वा शून्य सीमा कायम गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ। यसले जलविद्युत र उत्पादनमूलक उद्योगको सुरुवाती लागत घटाउनेछ।
बैंकहरूले कुन आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण वा छुट दिन्छन्, त्यो कर्जा नीतिमा स्पष्ट खुलाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव छ। यसले बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र उद्यमीले सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा पाउने वातावरण बन्ने परिसंघको विश्वास छ।
परिसंघले ‘इजी अफ डुइङ बिजनेस’को मर्म अनुरूप बैंकिङ प्रक्रियालाई डिजिटल र सहज बनाउन माग गरेको छ। प्रत्येक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्दा दर्जनौं हस्ताक्षर र औँठाछाप गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर मास्टर एग्रिमेन्ट र संक्षिप्त नवीकरण पत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा हालको व्यवस्थाले मुलुकको लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिएको र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ। पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सीएनआई केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।
यी सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन भए बजारमा शिथिल बनेको लगानीको वातावरण पुनः चलायमान हुने अपेक्षा परिसंघले राखेको छ।
