कागजी प्रमाणकै भरमा कतिपय व्यक्ति कैद जीवन बिताइरहेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले बताएका छन्। कानुनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुँदा नागरिक अनजानमै कानुन उल्लङ्घन गर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको उनले औंल्याए।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मधेस प्रदेशले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘समसामयिक तथा संवैधानिक कानुनी सवालमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै यादवले नेपाल अझै पूर्ण रूपमा कानुनी सचेत समाज बन्न नसकेको उल्लेख गरे। प्रत्येक नागरिकमा कानुनी शिक्षा र चेतना विस्तार गर्न आवश्यक छ।
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर, सामान्य गल्तीका घटनामा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यादवले कारागारमा रहेका सबै कैदी वास्तविक दोषी हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने दाबी गरे।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतोले न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए। संविधान परिमार्जनसँगै कानुन र न्याय प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधतायुक्त मधेस प्रदेशमा सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा महतोले जोड दिए।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू लगायत कानुन क्षेत्रका सरोकारवाला सहभागी थिए।
