जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा आईसीयू बेडको अभावमा सर्पदंशका बिरामी महेश यादवको मृत्यु भएपछि असोज २१, २०८३ मा निर्देशक डा. जमुन प्रसाद सिंहलाई मधेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उनको स्थानमा डा. इन्द्रजित कुमार राजकलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
आईसीयू अभावले बिरामीको मृत्यु
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१४, मुजेलियाका २५ वर्षीय महेश यादवलाई असोज १३ गते राति सर्पले टोकेपछि जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालमा १० डोज एन्टि-स्नेक भेनम दिएपछि उनको अवस्था गम्भीर बनेको थियो। आईसीयू बेड उपलब्ध नभएपछि उनलाई अन्यत्र रेफर गरिएको थियो, तर उपचार नपाएर उनको मृत्यु भयो। यस घटनाले अस्पतालको व्यवस्थापन र आईसीयू क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विद्युत चुहावट घट्यो, बक्यौता असुल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मधेश प्रदेशमा विद्युत चुहावट १.६१ प्रतिशतले घटाएर २०.९५ प्रतिशतमा झारेको छ। प्राधिकरणले ग्राहकहरुबाट रु २००.९७ मिलियन बक्यौता पनि असुल गरेको छ। विद्युत चुहावट घट्दा र बक्यौता असुल हुँदा विद्युत आपूर्तिमा सुधार आउने र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
घट्दो आर्थिक वृद्धिदर र कृषि उत्पादन
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा कम हो। कृषि उत्पादनमा आएको कमी, विशेषगरी धान, मत्स्यपालन र वनजंगलको कमजोर प्रदर्शनका कारण यो न्यून वृद्धिदर देखिएको हो। मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३६.७ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्ममा कुल सिञ्चित क्षेत्र ४.३४ प्रतिशतले घटेर ३,१९,०८० हेक्टर पुगेको छ। यस अवधिमा धान उत्पादन १३.४८ प्रतिशत, मकै ३४.०९ प्रतिशत, गहुँ २२.४४ प्रतिशत र आलु ५७.९७ प्रतिशतले घटेको छ। अपर्याप्त वर्षा, अव्यवस्थित सहरीकरण, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनलाई यसको कारण मानिएको छ।
अढाई महिनादेखि प्रदेश सभा अवरुद्ध
मधेश प्रदेश सभाको बैठक अढाई महिनाभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध छ। सभामुख राम आशिष यादवले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवसँग बैठक पुनः सुरु गर्नेबारे छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय आएको छैन। प्रदेश सभा बैठक नबसे पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब र भत्तामा मात्रै करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
सरकारको आगामी योजना
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ। यसले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमापार व्यापारको राम्रो व्यवस्थापन, लगानीमैत्री कानूनी वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मधेश प्रदेशमा सर्पदंशको औषधि अभावबारे मन्त्रालय र विभागलाई जानकारी गराइएको छ र छिट्टै प्राप्त हुने आश्वासन दिइएको छ।
