मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये असार मसान्तसम्ममा २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ५० हजार खर्च भएको छ। यसमा चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २२ हजार र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मन्त्रालयगत खर्चको प्रगतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.६० प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयले ६०.८८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१.७७ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५४.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कर्मचारी सुविधा तथा अर्थ विविध शीर्षकमा भने कुनै खर्च भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत राजेन्द्र आचार्यका अनुसार चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझै कम छ। अघिल्लो सरकारले घाटा बजेट ल्याउनु, जेनजी आन्दोलनका कारण संरचनामा क्षति पुग्नु र पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनुजस्ता कारणले बजेट खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ढिलै भए पनि योजनाको कार्यान्वयन तीव्र भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनु सन्तोषजनक रहेको बताए।
