मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट नदिने नीतिगत निर्णय गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिए।
यो नीतिले अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको रणनीतिलाई बल पुग्नेछ। नयाँ सवारी साधन खरिदमा पनि रोक लगाइनेछ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट दोहोरिन नदिन एकीकृत बजेट प्रणाली लागू गरिनेछ।
‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियानलाई सहयोग पुर्याउन धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीको बिउ उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिउ वृद्धि परियोजना कार्यक्रम ल्याइनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत बिउ खरिदमा किसानलाई अनुदान दिइनेछ।
किसानहरूलाई प्रदान गरिने अनुदान सिधै उनीहरूको हातमा पुर्याउन डिजिटल किसान कार्ड कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइनेछ।
