जनकपुरधाम । तत्कालीन मधेश प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारी शर्माको क्वार्टरमा योजना कार्यान्वयनको विषयमा दुई कर्मचारीबीच हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भयो । यो घटनाले मन्त्रालयमा करिब ७ करोड रुपैयाँका तालिम, गोष्ठी र सडक नाटक जस्ता खुद्रे योजनामा कमिसनको खेलको आरोपलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
शिक्षा इकाइका अधिकृत लक्ष्मण राम र मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुशीलकुमार यादवबीच रेडबुकमा रहेका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो । अधिकृत रामले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर मात्र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान लिए । मन्त्रालय भने गोप्य रूपमा कार्यक्रम गर्न चाहन्थ्यो ।
यही विषयमा विवाद बढ्दा दुई कर्मचारीबीच अश्लिल गालीगलौज र हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो । विगतमा पनि यस्ता योजनाहरू व्यक्ति वा फर्मलाई कमिसन लिएर बेच्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
विवादपछि इकाइ अधिकृत रामको जेठ ६ गते शिक्षा विकास निर्देशनालयमा सरुवा गरियो । उनको स्थानमा किशोरी कापरलाई जिम्मेवारी दिइयो । ‘मलाई गोप्य रूपमा योजना सञ्चालन गर्न दबाब दिइएको थियो । मैले नमान्ने भनेपछि विवाद भयो,’ अधिकृत रामले भने, ‘मेरो किन सरुवा भयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’
तत्कालीन मन्त्री तिवारीले कर्मचारीबीच विवाद भएको स्वीकारिन् । तर, मन्त्रालयका सचिव दिलिपकुमार ठाकुरले विवाद नभएको र कर्मचारी सरुवा नियमित रहेको दाबी गरे ।
मन्त्रीको सहमतिमा रामको सरुवा भए पनि सत्ता समीकरण फेरिएपछि जसपा नेपालबाट मन्त्री रहेकी तिवारी बर्खास्तीमा परिन् । हाल नेकपा एमालेबाट मनोजकुमार सिंह शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री छन् ।
विवादपछि थाँती रहेका खुद्रे योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले मंगलबार १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसमा १० लाखका ८ वटा, ९ लाखका २ वटा र ८ लाखको एउटा योजना समावेश छन् ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव यस्ता योजना कार्यान्वयनको पक्षमा थिएनन् । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्बभन्दा बढी बजेट घाटा रहेकाले प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशत कटौती गर्न र औचित्यहीन योजनाहरू समर्पण गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुरले स्वीकृत बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताए । ‘केही दिनअघिसम्म बजेट अर्थ मन्त्रालयमै लक थियो, खुलेपछि कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच, वैशाख २८ गते यसै मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्री तिवारी र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदीप यादवबीच योजनाको ‘चिठी बेचेको’ विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो ।
