यसपालि समयमै रासायनिक मलको आयातले ठूलो संकट टरेको छ। विगतका वर्षहरूमा मलको अभावले नेपाली कृषि क्षेत्रले ठूलो मार खेप्नुपरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा देखिन्थ्यो। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा यस्तो अभावले गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। तर, यसपटक सरकारी प्रयासले समयमै मल भित्र्याउन सफल हुँदा किसानहरूले केही हदसम्म राहत महसुस गरेका छन्, जसले आगामी आर्थिक वर्षको कृषि उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। यस सफलताले विगतका वर्षहरूको निराशालाई चिर्दै आशाको किरण देखाएको छ।
यसपालिको अवस्था: समयमै आयातको सफलताले कृषि क्षेत्रमा नयाँ आशा
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, यस आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश रासायनिक मल (युरिया र डीएपी) समयमै आयात भएको छ। विशेषगरी, भारत र तेस्रो मुलुकबाट भएको यो आयातले किसानहरूको तत्कालको आवश्यकता पूरा गरेको छ, जसले उनीहरूलाई खेतीपातीको महत्त्वपूर्ण समयमा आत्मविश्वास दिएको छ। विगतका वर्षहरूमा मलको अभावले बीउ छर्ने समयमा समेत किसानहरूले मल नपाउने अवस्था थियो, जसले गर्दा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने गरेको थियो र कतिपयले त खेती नै गर्न छाड्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यसपटकको समयमै भएको आयातले कम्तीमा पनि धान र मकै जस्ता मुख्य बालीहरूको लागि आवश्यक मलको सुनिश्चितता गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ हजारौं कृषक परिवारहरूले पाउनेछन्।
सरकारले भारतसँगको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल खरिदलाई तीव्रता दिएको थियो। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन र खरिद प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विशेष पहल गरिएको थियो, जसले गर्दा विगतका वर्षहरूमा हुने ढिलासुस्तीलाई रोक्न सकियो। यसको नतिजा स्वरूप, असार महिनाको सुरुवातमै किसानहरूको हातमा मल पुगेको छ, जुन रोपाईंको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समय हो। यसले कृषकहरूलाई समयमै खेती सुरु गर्न र बालीको उचित वृद्धि सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
विगतका संकट र यसपटकको भिन्नता: एक तुलनात्मक विश्लेषण
- विगतका वर्षहरूमा मल खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारका कारण किसानहरूले समयमा मल पाउन सकेका थिएनन्, जसले गर्दा उब्जनीमा ठूलो असर पर्थ्यो।
- आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर वा सुरुवातमै खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्ने र अभाव हुने समस्या थियो, जसले गर्दा सरकारलाई महँगोमा मल किन्न बाध्य हुनुपर्थ्यो।
- यसपटक, सरकारले कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्ययन गरी पूर्व तयारीका साथ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो, जसले गर्दा मूल्य वृद्धिबाट जोगिन सकियो।
- भारत सरकारसँगको सहकार्यमा जीटूजी (Government-to-Government) प्रक्रियामार्फत पनि मल आयातमा सहजता ल्याइयो, जसले खरिदलाई छिटो र पारदर्शी बनायो।
- तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा पनि टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाइयो, जसले गर्दा समयमै मल देशभित्र आइपुग्यो।
विगतमा मल खरिदका लागि बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको जोखिम, खरिदकर्ताको क्षमतामा प्रश्न, र खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती जस्ता समस्याहरू प्रमुख थिए, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रले संकट भोग्नुपर्थ्यो। यसपटक ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष ध्यान दिइएको थियो, जसको परिणाम स्वरूप किसानहरूले समयमै मल पाएका छन्। यसले गर्दा खेत बाँझो राख्नुपर्ने वा कम उत्पादन हुने बाध्यताबाट उनीहरूले मुक्ति पाएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको कृषि उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ?
समयमै मल उपलब्ध हुनुले आगामी आर्थिक वर्षको कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, धान, मकै, गहुँ जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ, जसले देशको खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ। मलको पर्याप्त प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न र बालीको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन वृद्धिमा पर्छ। यसले गर्दा किसानको आय बढ्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकासिने सम्भावना छ।
यद्यपि, मलको उपलब्धता मात्रै कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि पर्याप्त छैन। यसका लागि सिँचाइ, उन्नत बीउ, प्रविधि, किसानहरूको तालिम र बजार व्यवस्थापन जस्ता अन्य पक्षहरूमा पनि सुधार आवश्यक छ। यसपटक मलको अभाव नहुँदा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्, तर समग्र उत्पादन वृद्धिमा यी अन्य तत्वहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ। उदाहरणका लागि, सिँचाइको अभावमा पर्याप्त मल हालेर पनि बाली सुक्न सक्छ, त्यसैले सिँचाइ पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै हुनुपर्छ।
कृषि विज्ञहरूको भनाइ: सफलताको पाठ र भविष्यको बाटो
कृषि अर्थशास्त्री डा. केशव अधिकारीका अनुसार, “समयमै मल उपलब्ध हुनु किसानहरूको लागि ठूलो राहत हो। यसले कम्तीमा पनि उनीहरूलाई खेती गर्न उत्प्रेरित गर्छ र उत्पादनमा ह्रास आउनबाट रोक्छ। यसले गर्दा किसानहरूले विगतका वर्षहरूमा जस्तो निराशाको सामना गर्नु पर्दैन।” “तर, हामीले केवल मलमा मात्र निर्भर रहन हुँदैन। माटो परीक्षणमा आधारित मल प्रयोग, जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, र सिँचाइ सुविधाको विस्तार जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,” उनले थपे। यसले दिगो कृषि पद्धतिको विकासमा जोड दिन्छ।
अर्का कृषिविज्ञ, प्रा. डा. सुजन श्रेष्ठ भन्छन्, “यसपटकको सफलताले भविष्यका लागि एउटा राम्रो पाठ सिकाएको छ। यदि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने हो भने, हामी मल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभावलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सक्छौं। यसको प्रभाव आगामी बालीको गुणस्तर र परिमाण दुवैमा देखिनेछ।” यसले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
आगामी दिनका चुनौती र अवसर: कसरी निरन्तरता दिने यो सफलतालाई?
मलको उपलब्धता सुनिश्चित भए पनि वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अर्को चुनौती हो। मल किसानसम्म पुग्दा विभिन्न तहमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई रोक्न सरकारले अनुगमनलाई कडा पार्नुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय तहका सरकारी निकाय र किसान समूहहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। साथै, आगामी वर्षहरूको लागि पनि निरन्तर र पर्याप्त मात्रामा मल आयातको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ, जसका लागि दीर्घकालीन खरिद सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसपटकको सफलतालाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने, र कृषि प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, र आधुनिक कृषि औजारहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन्। समयमै मल आयातले कृषि संकटलाई टारे पनि, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, जसका लागि सरकार, किसान र सरोकारवाला सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।