असार सकिनै लाग्दा बागमती प्रदेशमा धान रोपाइँ ३५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ, जसको मुख्य कारण रासायनिक मलको चरम अभाव हो।
समयमै वर्षा नहुँदा खेतमा हिलो बनेन। सरकारी अनुदानको मल सहज उपलब्ध नहुँदा किसान दोहोरो मारमा छन्। यसले धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा आधाभन्दा बढी भूभागमा रोपाइँ भइसकेको थियो।
बागमती प्रदेशमा कुल एक लाख १४ हजार ५ सय २४ हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुने गरेकोमा अहिले ३८ हजार २६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष एक लाख २० हजार ५ सय ४५ हेक्टर योग्य क्षेत्रमध्ये ६२ हजार ५ सय ६० हेक्टर (५२ प्रतिशत) मा रोपाइँ भएको थियो।
सामान्यतया असारको दोस्रो सातासम्म रोपाइँले गति लिइसक्छ। यस वर्ष कमजोर मनसुनले धेरै खेत बाँझै छन्। पानी भएका ठाउँमा पनि मल अभावले किसानलाई पिरोलेको छ।
बजारमा मल खोज्दा सहज उपलब्ध नभएको किसानहरू बताउँछन्। कतिपय किसान निजी रूपमा महँगो मूल्य तिरेर मल किन्न बाध्य भएका छन्। एक किसानले भने, ‘असार सकिन लाग्यो, खेत अझै सुख्खा छ। मल पाइँदैन, पानी पर्दैन। यस्तो अवस्थामा खेती गर्ने उत्साह नै हराउँदै गएको छ।’
पानी अभाव भए पनि किसानले खोला, इनारबाट पम्पले पानी तानेर धान रोपेका छन्। कतिपयले कम पानीमै रोपाइँ गरे। ढिलो रोपाइँले धान उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार, धान रोप्ने उपयुक्त समयमा पानी र मल दुवैको अभाव हुँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। ढिलो रोपाइँ हुँदा उत्पादन घट्ने मात्र नभई बालीमा रोग तथा कीराको जोखिम पनि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष धान रोपाइँमा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर, किसानले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यस वर्ष पनि देशभर धान रोपाइँको मुख्य समयमा मल वितरण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका छन्।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरेपनि वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा किसानले आवश्यक समयमा मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा दिवसराज विष्टले ढिला मनसुनका कारण समयमै रोपाइँ हुन नसकेको बताएका छन्।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा दिवसराज विष्टले सिँचाइको बन्दोबस्त मिलाउन सके आकाशे पानीको भर पर्न नपर्ने बताएका छन्।
