भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने कार्य सुरु भएको छ। आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आएका सात वटा डोजर प्रयोग गरी बस्तीका करिब ७० प्रतिशत घर, टहरा र संरचना भत्काइएको छ। वर्षाका कारण काम रोकिन पुगेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- मनोहरा खोला किनारको सुकुमवासी बस्तीमा अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलेको छ।
- हालसम्म करिब ७० प्रतिशत संरचना भत्काइएको प्रहरीले जनाएको छ।
- काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा डोजर प्रयोग गरिएको थियो।
- असिनापानी परेपछि डोजर चलाउने कार्य स्थगित गरिएको छ।
- बाँकी संरचना भोलि (सोमबार) भत्काइनेछ।
संरचना भत्काउने अभियान
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९, मनोहरा खोला किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूको बस्तीमा आइतबार बिहान १० बजेदेखि डोजर चलाइएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर पठाएर अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार, हालसम्म करिब ७० प्रतिशत संरचना भत्काइसकिएको छ।
यसअघि पनि पटकपटक हटाउन खोजिए पनि स्थानीयवासीको अवरोध र विभिन्न कारणले अभियान अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसपटक भने प्रहरी प्रशासनको सक्रियतामा अभियानले तीव्रता पाएको छ।
अचानक रोकियो अभियान
आइतबार दिउँसो असिनापानी पर्न थालेपछि डोजर चलाउने कार्यलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपरेको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए। मौसमले साथ नदिएका कारण आजको लागि निर्धारित काम रोकिन पुगेको हो। उनले भत्काउन बाँकी रहेका संरचनालाई सोमबार भत्काइने बताए।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस अभियानले सयौं सुकुमवासी परिवारको अस्थायी बसोबासको टुंगो लागेको छ। खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउँदा केही व्यक्तिको स्वार्थमा भने धक्का लागेको छ। यद्यपि, ऐन कानुन अनुसार नै कारबाही अगाडि बढाइएको प्रशासनको दाबी छ।
प्रशासनको प्रतिक्रिया
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य कानुनसम्मत रहेको र यसमा कसैलाई पनि छुट नदिइने बताए। उनले भने, ‘हामीले कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं। कसैको पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई हामीले हेर्दैनौं।’
उनले थपे, ‘आज मौसमका कारण काम रोकिन पुगेको हो। भोलि बाँकी रहेका संरचनाहरू पनि भत्काइनेछन्।’
जवाफदेही को?
मनोहरा खोला किनारमा अनधिकृत रूपमा बस्ती बसाउने र संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कसको संलग्नता थियो र उनीहरूमाथि कहिले कारबाही हुन्छ?
