भक्तपुरको मनोहरा नदी किनारमा सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका ७७७ सुकुम्बासी परिवारलाई बस्ती खाली गर्न लगाइएको छ। सरकारको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानमा समर्थन जनाउँदै उनीहरू सामानसहित विस्थापित भएका हुन्। यो अभियानले लामो समयदेखि जारी रहेको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्ता अभियानहरू चलाइए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। यस पटकको अभियानले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ, जसले सरकारी निकायको दृढतालाई दर्शाउँछ।
मनोहरा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान: ७७७ परिवार विस्थापित, अतिक्रमण हटाउन डोजर प्रयोग
- भक्तपुरको मनोहरास्थित लोकन्थलीमा ७७७ सुकुम्बासी परिवारले बस्ती छाडेका छन्।
- सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू डोजर प्रयोग गरी हटाइँदैछ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार ८० प्रतिशत परिवारले सामानसहित बस्ती छोडिसकेका छन्।
- मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ स्थित मनोहरा खोला किनारमा यो बस्ती रहेको छ।
- सरकारको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानलाई उनीहरूले समर्थन गरेका छन्।
अतिक्रमणको शृङ्खला र त्यसको नियन्त्रण
मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित मनोहरा खोला किनारामा वर्षौंदेखि सुकुम्बासी बस्ती बस्दै आएको थियो। सार्वजनिक तथा व्यक्तिको जग्गामा愴िएर बनाइएका घरटहराहरूले खोलाको बहाव र आसपासको वातावरणमा समेत असर पुर्याएको थियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान चलाएको थियो। यस अभियानलाई स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहयोग रहेको छ। नेपालमा अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एक जटिल सामाजिक र कानुनी समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले शहरी विकास र वातावरणीय सन्तुलनमा चुनौती थपेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले नीतिगत प्रयासहरू गर्दै आएका छन्, तर जग्गाको स्वामित्व, अधिकार र व्यवस्थापनका विषयहरूले यसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले दिएको जानकारी अनुसार, हालसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले आफ्नो सामानसहित बस्ती छोडिसकेका छन्। बाँकी रहेका केही परिवारलाई पनि आज दिउँसो २ बजेसम्ममा खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यस कार्यमा स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। यसरी डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाउने कार्यले यसअघिका प्रयासहरूभन्दा फरक र कडा कदम चालेको संकेत गर्दछ, जुन आगामी दिनहरूमा अन्य अतिक्रमणकारी क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुन सक्ने सम्भावना छ।
यो अतिक्रमणको शृङ्खला केवल मनोहरा खोला किनारमा मात्र सीमित छैन, देशभरका विभिन्न शहरी र अर्ध-शहरी क्षेत्रहरूमा यस्तै समस्याहरू विद्यमान छन्। सार्वजनिक जग्गामा गरिने अतिक्रमणले विकास निर्माणका योजनाहरूमा बाधा पुर्याउने मात्र नभई, विपद्को समयमा जोखिम पनि बढाउँछ। उदाहरणका लागि, खोला किनारमा बनाइएका घरटहराहरूले बाढीको जोखिम बढाउन सक्छन्, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवन असुरक्षित बन्न पुग्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारको यो कदमले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला चालेको मान्न सकिन्छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव र उनीहरूको समर्थन
यो विस्थापनले ७७७ परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। उनीहरूले आफ्नो बसोबास गुमाएका छन् र नयाँ बसोबासको खोजीमा लाग्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि, उनीहरूले सरकारी अभियानलाई समर्थन गरेको बताएका छन्, जसले यस कार्यमा केही हदसम्म सहमति जनाएको संकेत गर्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न नीतिहरू अपनाएको छ। यसरी विस्थापित हुने नागरिकहरूका लागि सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो, जसले गर्दा उनीहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित हुन सहयोग पुग्छ।
उदाहरणका लागि, विगतमा काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाएर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयासहरू भएका छन्। तर, कतिपय अवस्थामा उचित विकल्प नपाउँदा वा व्यवस्थापनमा कमी रहँदा समस्या पुनः उत्पन्न हुने गरेको छ। यस पटकको मनोहरा बस्तीको घटनामा, यदि ७७७ परिवारले समर्थन जनाएका छन् भने, यसको अर्थ उनीहरूले पनि समस्याको समाधान चाहेका छन् र यसका लागि केही त्याग गर्न तयार छन्। यस समर्थनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, सरकारले उनीहरूको लागि दीर्घकालीन र प्रभावकारी व्यवस्थापन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
यस विस्थापनको प्रभाव केवल घर गुमाएका परिवारहरूमा मात्र सीमित छैन, यसले यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक र आर्थिक परिदृश्यमा पनि प्रभाव पार्नेछ। अतिक्रमण हटाइएपछि, सम्भवतः यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ र विकासका नयाँ अवसरहरू खुल्नेछन्। तर, विस्थापित परिवारहरूको पुनर्स्थापना नभएसम्म, यो अभियानको सफलता पूर्ण मान्न सकिँदैन। उनीहरूको लागि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो, जसले गर्दा उनीहरू नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्षम होउन्।
प्रशासनको भूमिका र आगामी बाटो
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले सरकारी निर्देशनअनुसार नै कारबाही अगाडि बढेको बताए। उनले मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीका ८० प्रतिशतले सामान लिएर बस्ती छोडिसकेको र बाँकीलाई पनि तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। यस अभियानले अतिक्रमण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन र नियमहरू छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहँदै आएका छन्। यस सन्दर्भमा, प्रशासनको सक्रिय भूमिकाले कानुनको शासनलाई बलियो बनाउँछ र नागरिकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउँछ।
अब प्रश्न उठ्छ, विस्थापित भएका यी ७७७ परिवारको भविष्य के हुनेछ? सरकारले उनीहरूका लागि कस्तो वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नेछ? यो प्रश्नको जवाफले नै यस अभियानको सफलता र नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्व निर्धारण गर्नेछ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा सुरक्षित बसोबासको अधिकार पनि पर्दछ। त्यसैले, सरकारले यस विस्थापनलाई केवल अतिक्रमण हटाउने कार्यको रूपमा मात्र नहेरी, विस्थापित परिवारहरूको मानवीय पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर उनीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्नेछ।
यस अभियानको सफल कार्यान्वयनले भविष्यमा हुने यस्ता अतिक्रमणहरूलाई रोक्नका लागि एक नजिर स्थापित गर्नेछ। यसका साथै, यसले सार्वजनिक जग्गाको सही उपयोग र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले अतिक्रमित जग्गाहरूलाई कसरी विकास गर्ने, विस्थापित परिवारहरूलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने र यस्ता समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनेछ भन्ने कुराहरूले यस अभियानको समग्र प्रभावकारितालाई निर्धारण गर्नेछ। यसका लागि नागरिक समाज, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्य पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
