जनकपुरबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरूको ‘न्याय मार्च’ सोमबार पाँचौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। राज्यलाई ब्युँझाउन र आफ्ना हकअधिकार स्थापित गर्न पैदल काठमाडौं हिँडेका उनीहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन्।
सयौँको सङ्ख्यामा रहेका पीडितहरू हरेक दिन करिब २० देखि २६ किलोमिटरसम्म हिँडिरहेका छन्। ‘चुपचाप तमसुक फाड’ र ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जान पर्दैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू न्यायको खोजीमा छन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म यो यात्रा नरोकिने आयोजकले बताएका छन्।
सरकारसँग उनीहरूले मुख्य गरी फर्जी लिखत खारेज गर्न र शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्न माग गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिन्नुवा पास र फर्जी चेकजस्ता सम्पूर्ण अवैध लिखत खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसैगरी, मिटरब्याज अपराध उन्मुलनको प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक घोषणा गरेर शक्तिशाली ऐन ल्याउन उनीहरूले जोड दिएका छन्।
पीडितहरूले मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधिकरण गठनको मागसमेत अघि सारेका छन्। फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा र अदालती प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साहुमहाजनले हालेका मुद्दा, पक्राउ पुर्जी स्थगन गर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। साथै, पक्राउ परेका पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित ससम्मान रिहा गर्न र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी एकाइ गठन गर्न माग गरिएको छ।
सुदखोरले गैरकानुनी रूपमा जोडेको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को प्रमुख माग छ। उजुरी र विवादको छानबिन गर्दा साहुले दिएको भनेर दाबी गरेको रकमको बैङ्क स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने पीडितहरू बताउँछन्। साहुमहाजनले हडपेका चलअचल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने र यस प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी दस्तुर छुट गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मिटरब्याजका कारण भएका हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती र यौन हिंसाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन उनीहरूले माग गरेका छन्। न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको अन्तिम माग छ। मानिसहरूले किन गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपरेको हो भन्ने कारण पहिचान गरी शोषित र उत्पीडित वर्गलाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
