NM Khabar 17 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्ति र सुकुम्बासीको दयनीय अवस्थाबारे संसदमा चर्को बहस

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति र काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको अमानवीय अवस्थाबारे सरकारसँग तत्काल जवाफ माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सत्तारुढ रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नियमापत्ति जनाए।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
17 June 2026, 12:17 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
सांसदहरूको माग
Share:

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति र काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको अमानवीय अवस्थाबारे सरकारसँग तत्काल जवाफ माग गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले बैठकको सुरुमा सभामुखसँग समय लिएर यी विषय उठाएका थिए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी धारणामाथि ‘रुलिङ’ गर्न र सदनमा आएर सच्याउन आग्रह गरे। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले दिएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।

नेकपा (एमाले)का सांसद कृपाराम रानाले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका स्थानमा नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै देशभन्दा माथि कोही नरहेको धारणा राखे। उनले सुकुम्बासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा मानवोचित व्यवहार नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले प्रधानमन्त्रीले सदनमार्फत नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तर्क गरे। उनले कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहने स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको सम्बन्धको ‘नाभी काट्न’ नसकेको हो कि भनी प्रश्न गरे। सांसद यादवको उक्त धारणाप्रति सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नियमापत्ति गरे। लगत्तै, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद यादवको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको बताए।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार