राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३: सार्वजनिक सवारीमा ईभीलाई प्राथमिकता
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते स्वीकृत गरेको यस नीतिलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
‘ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसन’लाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको यस नीतिमा सार्वजनिक यातायातदेखि सरकारी सवारी साधनसम्म विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ। यस नीतिअनुसार अब देशभरका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
नीतिले देशभर चार्जिङ पूर्वाधारको विकासलाई पनि जोड दिएको छ। यसबाट सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुराना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने यस नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, यो नीतिले विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस र ट्याक्सीको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेतर्फ जोड दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने लाखौं नागरिकको यात्रालाई थप वातावरणमैत्री र सस्तो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा, आगामी छ महिनाभित्र प्रमुख शहरहरूमा चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्नेछ।
