नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट यथार्थभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्ने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले बजेटले वित्तीय सुधारको नारा दिए पनि आम नागरिकका लागि चुनौती थप्ने बताए।
राजस्व बढाउने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘इक्विटी शुल्क’ तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउनु विरोधाभासपूर्ण छ। सरकारी सेवाको दयनीय अवस्थाले निजी क्षेत्रमा निर्भर मध्यम र विपन्न वर्गमाथि यसले महँगी र आर्थिक बोझ थोपर्ने आचार्यको भनाइ छ।
कृषि र उद्योगमा भन्सार दर समायोजनको घोषणा भए पनि ठोस पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चको अभावमा बजेटले तत्काल गति लिन नसक्ने उनले औंल्याए। भन्सार दरको व्यवस्थापनले मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर छुट दिएर युवालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिए पनि खाडी र मलेसिया पलायन हुने अदक्ष तथा अर्धदक्ष युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना बजेटमा नदेखिएको आचार्यले बताए।
समग्रमा बजेटले मध्यम वर्गलाई थप संकुचित बनाउने र युवा पलायनको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने आचार्यको निष्कर्ष छ।
