मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

भदौसम्म मल नआए संकट: इरान-इजरायल द्वन्द्वले हर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध

इरान-इजरायल द्वन्द्वले हर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा ९५ हजार टन रासायनिक मल आयात रोकियो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार भदौसम्म मल नआए नेपालमा संकट आउन सक्ने चिन्ता। धान सिजनका लागि हाल मौज्दात मल पर्याप्त, तर दीर्घकालीन समाधानमा चुनौती।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
२०२

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले हर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा ९५ हजार टन रासायनिक मल आयात रोकिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो जानकारी दिएको हो।

कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको मल जलमार्गमा भएको अवरोधका कारण आयात हुन नसकेको बताए। भदौसम्म पनि मल आयात नभए नेपालका लागि चिन्ताको विषय बन्ने उनको भनाइ छ।

यद्यपि, मन्त्रालयले हालको मौज्दात मलले जेठदेखि भदौसम्मको धान रोपाइँ सिजनका लागि अभाव नहुने आँकलन गरेको छ। नेपालमा धान सिजनको पाँच महिनामै वार्षिक कुल मलको ४५ प्रतिशत खपत हुने गर्छ।

धान रोपाइँका लागि करिब २ लाख ४५ हजार टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ। महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन भारतसँग समेत छलफल भइरहेको बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि टेण्डर आह्वान गरी १ लाख ८७ हजार टन मल आपूर्तिको सम्झौता भइसकेको छ।

श्रेष्ठले विश्व बजारमै रासायनिक मलको उत्पादन र उपलब्धता घट्दा मूल्य समेत बढेको औंल्याए। आपूर्ति प्रभावित भएपनि सम्झौता गरिएका सप्लायरहरूसँग वैकल्पिक ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

खरिदका लागि टेण्डर भएपछि नेपालमा मल आइपुग्न औसतमा २२५ दिन लाग्ने गरेको छ। साउनमा बजेट स्वीकृत भएपछि मल किन्दा माघ–फागुनतिर मात्र आइपुग्ने अवस्थाले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन चुनौती थपेको छ।

कृषि गणना २०७८ अनुसार, नेपालमा धान लगाउने ७६ प्रतिशत कृषक परिवारले धानबालीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्छन्। यसकारण रोपाइँको समयमा वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार