सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) को सुरक्षामा गम्भीर प्राविधिक कमजोरी देखिएको छ। यसकारण, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले आफ्नो लगानीका आयोजनामा यसको प्रयोगमा रोक लगाएको छ।
न्याय प्रणालीमाथि राज्य हस्तक्षेपको आरोप
मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले जनकपुरधाममा संविधान संशोधनबारे बोले। उनले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था नहुँदा विकृति निम्तिएको बताए। उनले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले सरकारमाथि आरोप लगाए। उनले सरकार न्याय प्रणाली भत्काउन केन्द्रित रहेको बताए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्ड विपरीत छ। सरकारले आफ्नो वर्चस्व बनाउन नयाँ ‘सेटिंग’ मिलाउन खोजेको मिश्रले दाबी गरे। न्याय प्रणालीमा राज्यस्तरबाट हस्तक्षेप हुनु गम्भीर राजनीतिकरण हो, अध्यक्ष मिश्रले भने। गोला प्रथाबाट न्याय प्रणालीको कामकारबाही गरिने व्यवस्था छ। यसलाई कुनै पनि नाममा परिवर्तन गर्न नदिने उनले चेतावनी दिए।
उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले अदालतलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
ई-जीपी प्रणालीको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न, एडीबीको रोक
सरकारको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी सिस्टम) को सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन यो प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि एडीबीले आफ्नो लगानीका आयोजनामा प्रणाली प्रयोगमा रोक लगायो।
सडक निर्माणमा सिमेन्ट प्रयोगको तयारी
अर्कोतर्फ, बिटुमिनको मूल्य बढेको छ। सरकारले सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउने तयारी गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने बिटुमिनको मूल्य बढेको छ। यसले लागत बढाएको छ। सरकारले नयाँ सडक आयोजनामा सिमेन्ट प्रयोग बढाउने योजना बनाएको हो।
यसबाट बिटुमिन लगायतका सामग्रीको आयातमा कमी आउने र स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीसँग भेटे। उनले यस्तो तयारीबारे जानकारी गराउँदै तयार रहन आग्रह गरे। यसबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग बलिया हुने सरकारको विश्वास छ।
