मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

अर्थमन्त्रीको बजेटमा बहुदर भ्याट, कर प्रशासन धान्न सक्ला?

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लागू गर्ने तयारी गरेका छन्। यसले कर प्रशासनमा जटिलता थप्ने र कर छलीको सम्भावना बढाउने चिन्ता बढेको छ, जबकि भारतले भने बहुदर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दैछ।
Sunita Rai
अर्थ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
२१०

भारतले वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लाई सरलीकरण गर्दै एकल दरमा जाने गृहकार्य गरिरहँदा, नेपालका अर्थमन्त्रीले भने आगामी बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लागू गर्ने तयारी गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीको बहुदर भ्याट प्रस्ताव: भारतको अनुभव विपरीत

भारतमा सन् २०१७ जुलाई १ देखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू हुँदा सुरुमा ४ वटा स्ल्याब थिए। करका दर धेरै हुँदा अनुपालनमा समस्या बढेपछि भारतले २०२५ सेप्टेम्बरदेखि १२ र २८ प्रतिशतका दुई स्ल्याब हटायो। अहिले भारतमा ५, १८ र ४० प्रतिशतका तीन दर छन्। ४० प्रतिशत दर समाज र स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने जुवा, मदिरा, सूर्तिजन्य वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ।भारतले जीएसटीमा एकल दरमा जान गृहकार्य गरिरहँदा, नेपालमा भने बहुदर लागू गर्ने तयारी छ। यसले कर संकलनमा जटिलता बढाउने र कर छलीको सम्भावना थप्ने जोखिम छ।भारतले कर प्रणाली सरलीकरण गर्दै एकल दरमा जाने गृहकार्य गरिरहँदा, नेपालको बहुदर भ्याट प्रस्तावले कर प्रशासनमा नयाँ चुनौती थप्ने निश्चित छ।

Sunita Rai

Sunita Rai

अर्थ संवाददाता

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार