संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रस्तावअनुसार, मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले पदबाट हटेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्। यो व्यवस्थाले निजामती सेवाको उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्यको नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यसअघि अवकाशलगत्तै हुने केही राजनीतिक वा लाभका पदहरूमा नियुक्तिमा अंकुश लगाउनेछ। नेपालको निजामती सेवा, जुन देशको शासनप्रणालीको मेरुदण्ड हो, यस प्रकारका सुधारहरूबाट थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निजामती सेवाको उच्च तहमा अवकाशपछिको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव
- मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले पद छाडेको दुई वर्षसम्म नयाँ नियुक्ति नपाउने।
- यस अवधिमा संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग वा अन्य सरकारी पदमा जान रोक।
- विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन पक्षमा चासो।
- कर्मचारीको पेन्सन र सुविधासम्बन्धी नियममा पनि यसको असर पर्ने सम्भावना।
- उच्च पदस्थ कर्मचारीको ‘पुलिङ’ रोक्ने उद्देश्य।
- नीतिगत निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने प्रयास।
- निजामती सेवाको व्यावसायिकता र निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। यसअघि यस्तो स्पष्ट ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था निजामती सेवामा थिएन, जसले गर्दा कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाशलगत्तै वा केही समयमै राजनीतिक नियुक्ति वा अन्य लाभका पदहरूमा अवसर पाउने गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन्, र यो प्रस्ताव सोही दिशातर्फको एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले गर्दा निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना कम हुनेछ।
यो नयाँ प्रस्तावले निजामती सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू वा अन्य सरकारी निकायहरूमा नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो, जसले कहिलेकाहीँ राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंकालाई बढाउँथ्यो। दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ले यस्ता नियुक्तिको सम्भावनालाई रोक्नेछ, जसले गर्दा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बन्नेछ। नेपालको संविधानले नै निजामती सेवालाई निष्पक्ष र सक्षम बनाउन जोड दिएको छ, र यो प्रस्ताव सोही भावनाको प्रतिबिम्ब हो।
निजामती सेवाको निष्पक्षता र व्यावसायिकता कायम राख्ने मन्त्रालयको प्रयास
मन्त्रालयले यस प्रस्तावमार्फत निजामती सेवाको निष्पक्षता र व्यावसायिकता कायम राख्न खोजेको देखिन्छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा निर्णय गर्दा भविष्यमा आफूहरूले पाउने नियुक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। यसले नीतिगत निर्णयहरूमा हुने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस प्रकारको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग पनि मेल खान्छ, जहाँ धेरै देशहरूमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूका लागि अवकाशपछिको निश्चित अवधिमा निजी क्षेत्र वा अन्य लाभका पदहरूमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ। नेपालमा यसको कार्यान्वयनले निजामती सेवाको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउनेछ।
यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। दुई वर्षको अवधि लामो हो वा छोटो, यसको प्रभावकारिता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, र यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक पर्नेछ। साथै, यो व्यवस्थाले अवकाशपछि अन्यत्र अवसर खोजिरहेका योग्य व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको संख्या लाखौंमा छ, र अवकाशपछि उनीहरूको व्यवस्थापन एक ठूलो चुनौती हो। यो प्रस्तावले उनीहरूको भविष्यको योजनामा केही अनिश्चितता ल्याउन सक्ने भएता पनि, समग्रमा निजामती सेवाको सुशासनका लागि यो आवश्यक कदम मानिएको छ।
कर्मचारीहरूको भविष्यको अनिश्चितता र सुविधाको माग
यस प्रस्तावबारे निजामती कर्मचारीहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही कर्मचारीहरूले यसलाई निजामती सेवाको सुशासन र पारदर्शिताका लागि सकारात्मक कदम भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै पनि लोभ वा प्रलोभनमा नपरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यसले गर्दा निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनेछन्, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
अर्कोतर्फ, केही कर्मचारीहरूले भने यसले अवकाशपछिको जीवनलाई अनिश्चित बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक पदमा जान नपाउँदा व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा असर पर्न सक्छ। यसका लागि सरकारले अवकाशपछिको सुविधा वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको पेन्सन र अन्य सुविधासम्बन्धी नियमहरूमा पनि यसको असर पर्न सक्ने सम्भावना छ, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अवकाशपछि पनि उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित महसुस गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो।
निजामती सेवाको भविष्य: नयाँ प्रस्तावले ल्याउने सम्भावित परिवर्तन
यो विधेयकको मस्यौदामाथि विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सांसदहरू, कर्मचारी सङ्गठनहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्शपछि यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। यस प्रस्तावको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि निजामती सेवाको उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको यात्राले नयाँ मोड लिनेछ। यसले नेपालको निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकारका सुधारहरूले मात्रै देशको समग्र विकास र सुशासनलाई टेवा पुर्याउन सक्छ।
यो ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्तालाई पनि सकारात्मक सन्देश दिनेछ। उनीहरूले यो विश्वास गर्नेछन् कि उनीहरूको कामको मूल्यांकन निष्पक्ष रूपमा हुनेछ र अवकाशपछि उनीहरूलाई पनि अवसरको लागि समान मौका मिल्नेछ। यसले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू निजामती सेवामा आकर्षित हुनेछन्, जसले अन्ततः देशको सेवामा सुधार ल्याउनेछ। नेपालको संविधानले नै निजामती सेवालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण अंग मानेको छ, र यस्ता नीतिगत सुधारहरूले यसलाई अझ सुदृढ बनाउनेछन्।