संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाबाट अवकास हुने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरु पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामा यो प्रस्ताव समावेश छ। यो प्रस्तावले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको नियुक्ति र त्यससँग जोडिएको स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अवकाश उमेर ६० वर्ष तोके पनि अवकाशपछि हुने नियुक्तिमा कुनै स्पष्ट ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था थिएन, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा पदमा रहँदा गरेका निर्णय र अवकाशपछिको लाभका पदहरूबीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवका लागि २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव
- मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरुले पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने।
- यो व्यवस्थाले अवकाशपछि हुने स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्ने र निजामती सेवाको निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा।
- प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि हुने राजनीतिक नियुक्तिमा अंकुश लाग्ने।
- विधेयकको मस्यौदामाथि सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
- यो प्रस्तावले निजामती कर्मचारीहरूको पेन्सन र अन्य सुविधामाथिको निर्भरतालाई बढावा दिने र उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना छ।
- यसअघि, विभिन्न आयोग र समितिहरूमा अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको नियुक्तिलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो, जसलाई यो प्रस्तावले सम्बोधन गर्नेछ।
अवकाशपछिको नियुक्तिमा नियन्त्रणको आवश्यकता: नेपालको प्रशासनिक इतिहासको सन्दर्भ
हाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ। यस ऐनमा अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था छैन। यसकारण, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाश पाउनेबित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति वा अन्य लाभका पदहरूमा सहजै अवसर पाउने गरेका छन्। यसले गर्दा उनीहरूले पदमा रहँदा गरेका निर्णयहरूमा स्वार्थ जोडिन सक्ने र निजामती सेवाको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छन्, जहाँ अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूले केही समयमै पुनः सरकारी वा अर्ध-सरकारी निकायहरूमा महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति पाएका छन्। यसले गर्दा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दाको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदामा यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मुख्यसचिव, सचिव वा सहसचिवले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति हुन पाउने छैनन्।’ यो व्यवस्थाले अवकाशपछि हुने निश्चित प्रकारका नियुक्तिहरूमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकहरूमाथि पनि पर्नेछ, किनकि यसले सरकारी सेवाहरूमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै नागरिकले आफ्नो कामको लागि सरकारी निकायमा जाँदा, त्यहाँका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छन्।
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्य: आम नागरिकको हितमा नयाँ व्यवस्था
यो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका निर्णयहरूमा भविष्यमा लाभ पाउने सम्भावनालाई रोक्नु हो। उदाहरणका लागि, कुनै सचिवले आफ्नो कार्यकालमा कुनै ठूलो परियोजना स्वीकृत गर्यो भने, अवकाशपछि सोही परियोजना वा सम्बन्धित निकायमा सल्लाहकार वा अन्य कुनै हैसियतमा नियुक्त हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा, उसले कार्यकालमा गरेको निर्णयको प्रभाव र अवकाशपछिको नियुक्तिबीच स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। यसले गर्दा आम नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, किनकि निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वार्थले प्रभाव पार्न सक्छ।
नयाँ व्यवस्थाले यस्तो स्वार्थको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने र निजामती सेवालाई थप निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि हुने राजनीतिक नियुक्ति वा अन्य लाभका पदहरूमा हुने दौडधुपलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसको अर्थ यो हो कि, अब अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन्, तर त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शीता र निष्पक्षता कायम हुनेछ। यसले समग्रमा देशको सुशासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै नागरिकले कुनै सरकारी सुविधाको लागि आवेदन दिँदा, सोही प्रक्रियामा संलग्न पूर्व-अधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्भावना कम हुनेछ, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम हुनेछ।
विधेयकको प्रक्रिया र आगामी कदम: सुशासनको यात्रामा अर्को पाइला
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला निकाय, कर्मचारी संगठन र विज्ञहरूसँग छलफल चलाउने जनाएको छ। यसबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसपछि संसदमा पेश गरिनेछ। यो प्रक्रियाले यस महत्वपूर्ण प्रस्तावमा सबैको राय समेटिने सुनिश्चित गर्नेछ। नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शितालाई महत्व दिएको छ, र यो प्रस्ताव सोही दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले निजामती सेवालाई अझै लोकतान्त्रिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश पछिको नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ। यसले उच्च तहका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश र बहिर्गमनलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव देशको समग्र विकास र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक रूपमा पर्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै ठूलो पूर्वाधार परियोजनामा पूर्व-सचिवको नियुक्तिमा पारदर्शिता नभएमा, परियोजनाको लागत बढ्न सक्छ वा गुणस्तर खस्कन सक्छ। तर, ‘कुलिङ पिरियड’ लागू भएपछि यस्ता सम्भावनाहरू कम हुनेछन्, जसले गर्दा सरकारी कोषको दुरुपयोग रोकिनेछ र नागरिकहरूले गुणस्तरीय सेवा पाउनेछन्।
निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रभाव र नागरिक अपेक्षा
यो ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रस्तावले निजामती सेवामा रहेका उच्च अधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनेछ। उनीहरूले पदमा रहँदा गरेका निर्णयहरूमा भविष्यमा लाभ पाउने सम्भावना कम हुने भएपछि, उनीहरूले पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले नागरिकहरूलाई पनि सरकारी सेवाहरूमाथिको विश्वास बढाउनेछ। नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ, र यो प्रस्ताव सोही दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। यसको कार्यान्वयनले देशमा सुशासन र पारदर्शिताको स्तरलाई उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले निजामती सेवाको व्यावसायिकतालाई पनि बलियो बनाउनेछ। जब अवकाशपछिको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम हुन्छ, तब कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन र योग्यताको आधारमा मूल्यांकन पाउनेछन्। यसले गर्दा युवा र योग्य व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा आउन प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि पनि देशको सेवा गर्ने नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ, जस्तै विभिन्न अनुसन्धान, परामर्श वा सामाजिक क्षेत्रमा। तर, यी अवसरहरू पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेछ।