नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी) ले स्याटेलाइट ब्यान्डविथ भाडामा लिँदा करिब २१ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनमा गठित अध्ययन समितिले सन् २००५ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा भएका सम्झौता, पूरक सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा कैफियत औंल्याएको छ।
सन् २००६ देखि २०१२ सम्मको ७३ महिनाको भुक्तानीमा १३.७२ प्रतिशत कर राज्यकोषमा दाखिला नहुँदा करिब दुई करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा एनटिभीका लेखा शाखाका कर्मचारीहरूको मिलेमतो देखिएको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भएको स्याटेलाइट भाडा सम्झौता र त्यसपछिका पूरक सम्झौताहरूमा पनि अनियमितता पाइएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रतिमेगाहर्ज प्रतिमहिना २,९५० डलरमा भाडा लिँदा एनटिभीले ३,५४० डलर तिरेको तथ्यले मूल्य निर्धारणमा कैफियत औंल्याएको छ।
तत्कालीन सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरूले समयमा नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि नबढाई पुरानो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन वातावरण सिर्जना गरेको निष्कर्ष छ। यसले संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्याएको ठहर छ।
थाइल्यान्डको थाइकम–५ स्याटेलाइटसँग १० वर्षको सेवा सम्झौता गर्दा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नभएको र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा महँगो दरमा सम्झौता गरिएकोमा समितिले प्रश्न उठाएको छ। प्राविधिक योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई योग्य ठहर्याउनु बदनियतपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म झुटो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा संस्थालाई नोक्सानी पुर्याइएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। स्याटेलाइटको आयु सकिन लागेको अवस्थामा लामो अवधिको सम्झौता र आवश्यकभन्दा बढी ब्यान्डविथ खरिदले संस्थालाई क्षति पुगेको छ।
सन २०१४ मा न्यूज च्यानल सुरु नभएको अवस्थामा समेत थप ब्यान्डविथ सम्झौता गर्दा करिब २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सन् २०१२ पछि बजारदर घट्दो क्रममा रहँदा पनि पुरानै दरमा ब्यान्डविथ थप गरेर नोक्सानी पारिएको थियो।
एनटिभीले आफ्नै स्याटेलाइट ब्यान्डविथको ‘स्पेस’ तेस्रो पक्षलाई प्रयोग गर्न दिएको विषयमा पनि अध्ययन समितिले प्रश्न उठाएको छ। नेपाल एफ.एम.ले सन् २०१२ देखि २०१८ सम्म एनटिभीको ब्यान्डविथ प्रयोग गर्दाको सम्झौता, शुल्क, भुक्तानी दर, राजस्व प्राप्ति दर जस्ता कुनै विवरण नपाइएको उल्लेख छ।
समितिले स्याटेलाइट भाडा र काममा शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। गैरकानूनी लाभहानी, गलत लिखत, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना जस्ता आरोपमा ६१ जना सञ्चालक समिति पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
कारबाही सिफारिसमा तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बलराम तिमल्सिना, सदस्य एवं कामु महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, सञ्चालक सदस्य निर्मल ज्ञवाली लगायत खरिद इकाई प्रमुख कृतिप्रसाद जोशी, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजन श्रेष्ठ, इन्जिनियरिङ महाशाखाका निमित्त प्रमुख चिन्तामणि बराल लगायत ६१ जना छन्।
