पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि र उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अन्सारी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त भएपछि गाउँपालिका नेतृत्वविहीन बनेको छ। दुवै पद रिक्त हुँदा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि नीतिगत निर्णय तथा महत्त्वपूर्ण काम ठप्प भएका छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसीका अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षविहीन अवस्थामा दैनिक प्रशासनिक काम चलिरहेको भए पनि नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर गाउँपालिकाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि शुक्रबार कार्यपालिका बैठक बोलाइएको छ।
केसीले असार ३ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरी पहिलो साताभित्रै पारित गरिसकिएको जानकारी दिए। तर, त्यसयता अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त हुँदा नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न समस्या भएको छ। बाँकी १२ कार्यपालिका सदस्यहरूमध्येबाट सर्वसम्मत रूपमा कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गर्ने प्रयास गरिनेछ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएसँगै उनको पद रिक्त भएको हो। अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै सोही रकम बिगो मागदाबी गरेको छ। २०७४ सालमा समेत गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका गुप्ताले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी परिवारका सदस्य तथा नातेदारको नाममा लुकाएको अख्तियारको आरोप छ।
यता, गाउँपालिका उपाध्यक्ष अन्सारी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्य दलका उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेको आरोपमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले उनलाई पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत असार ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै अन्सारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दर्ता गरेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
