पर्सा प्रहरीले जिल्लाभरबाट भन्सार छली गरी ल्याइएका २४ थान भारतीय विद्युतीय स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ। करिब १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको मूल्यका यी स्कुटरहरू वीरगञ्जको सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल भित्र्याएर अनधिकृत रुपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बरामद गरिएको हो।
स्कुटर नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार, सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट भन्सार छली गरेर नेपाल भित्र्याइएका विद्युतीय स्कुटरहरू वीरगञ्ज क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा चलाइँदै आएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले विशेष अभियान चलाएको थियो। यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानबाट ती स्कुटरहरू नियन्त्रणमा लिइएको हो।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका स्कुटरहरूलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले भने, ‘यहाँ अनधिकृत रूपमा चलाउँदै आइरहेका भारतीय स्कुटरलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।’
भन्सार छलीको व्यापकता र चुनौती
पर्सा जिल्ला, विशेषगरी वीरगञ्ज, भारतसँग सीमा जोडिएको प्रमुख व्यापारिक नाका हो। यस नाकाबाट विभिन्न सामानहरूको अवैध आयात निर्यात हुने गरेको गुनासो विगतदेखि नै रहँदै आएको छ। विद्युतीय स्कुटर जस्ता सवारी साधनहरू भन्सार छली गरी ल्याएर सञ्चालन गर्दा राज्यलाई राजस्व गुमाउनु पर्ने मात्र नभई सडक सुरक्षाका नियमहरूको समेत उल्लंघन हुने गरेको छ।
यस्ता अनधिकृत सवारी साधनहरूले सडकमा ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, दुर्घटनाको जोखिम बढाउने र दर्ता भएका सवारी साधनहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धामा समेत असर पार्ने गरेको छ। प्रहरीले बरामद गरेका स्कुटरहरूको विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि थप जानकारी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
नागरिकलाई असर
भन्सार छली गरी ल्याइएका यस्ता सवारी साधनहरूले कानुनी रूपमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूको तुलनामा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने गर्छन्। यसले केही उपभोक्तालाई आकर्षित गरे पनि यसको दीर्घकालीन असर भने नकारात्मक नै हुन्छ। भन्सार छलीका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका योजनाहरूमा पर्न जान्छ। साथै, अनधिकृत सवारी साधनहरूको प्रयोगले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ र यात्रुहरूको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ।
भन्सार छली रोक्नका लागि थप कदम
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस प्रकारका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नका लागि सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने र सूचना संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
