नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले सांसदहरूलाई अदालतको फन्दाबाट जोगाउने ‘सुरक्षा कवच’ निर्माण गरेको भन्दै विपक्षीहरूबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। यसलाई ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने नियमावली’ को संज्ञा दिइएको छ।
नियमावलीको नियम २५९ ले सांसदहरूलाई आम नागरिकभन्दा माथि राखेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार, कुनै सांसदमाथि भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) जस्ता गम्भीर मुद्दा अदालतमा दायर भए पनि उनीहरूको सांसद पद निलम्बन हुने छैन। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुना (जेल) मा पठाइएमा वा अदालतले अन्तिम दोषी ठहर गरेमा मात्र पद निलम्बन हुनेछ। हिरासतमा बस्दा वा बाहिर बसेर मुद्दा लड्दासम्म सांसदको लोगो र पद सुरक्षित रहनेछ।
संसद्मा माइक फाड्ने, कुर्सी भाँच्ने जस्ता विकृति रोक्न नियमावलीले सांसदबाटै क्षतिपूर्ति असुल्ने नीति लिएको छ। अमर्यादित वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरी भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गरेमा सोको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सांसदको खल्ती वा पारिश्रमिकबाटै असुलउपर गरिनेछ। यो व्यवस्थाले संसद्लाई युद्ध मैदान बनाउने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनेछ।
महाभियोग प्रस्तावको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ। द्रूत प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्न नसकेको वा संसद्को कार्यकाल सकिएर अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा सर्नेछ। यसले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अलपत्र महाभियोगको टुंगो लगाउने कानुनी बाटो खोलेको छ।
सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र संसद्मै उपस्थित भएर अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थाले कार्यपालिकाको जवाफदेहिता बलियो बनाएको छ। जनताका प्रतिनिधिले उठाएका आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्न पाउने छैन।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभालाई अति-केन्द्रित र राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई संकुचित पारेको भन्दै विपक्षीले विरोध गरेका छन्। कांग्रेसलगायतले यसलाई दुई सदनात्मक संसद्को मर्मविपरीत र असंवैधानिक कदम भन्दै नोट अफ डिसेन्ट दर्ज गरेका छन्।
संसद्लाई डिजिटल बनाउने, क्यालेन्डर अनिवार्य गर्ने, जनतासँग सुझाव लिने जस्ता आधुनिक पक्षहरू भए पनि नियम २५९ ले सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको गम्भीर सन्देश दिएको छ। यसले सांसदहरूप्रतिको वितृष्णालाई थप मलजल गर्ने खतरा बढाएको छ।
