विश्वव्यापी वेब प्रविधि (पीएचपी) मा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ कात्तिक ६ गते शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटसहितका अनलाइन सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। यस जोखिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अनलाइन सेवा र अन्य सरकारी डिजिटल प्रणालीहरू पनि प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै पीएचपीमा देखिएको विश्वव्यापी सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै वेबसाइट लगायतका सेवाहरू बन्द गरिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिएको छ।
अनुसन्धान अनुसार, पीएचपीमा देखिएका दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई CVE-2026-109618 र CVE-2026-109619 नाम दिइएको छ। यी कमजोरीको गम्भीरता अंक १० मध्ये ९.२ रहेको छ। यी कमजोरीका कारण ह्याकरले कुनै पनि लगइन विवरण प्रयोग नगरिकनै वेबसाइट तथा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन सक्ने र संवेदनशील डेटा चोर्न सक्ने उच्च जोखिम रहेको छ।
सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (SDOC) लगायत सम्बद्ध प्राविधिक टोलीहरू सुरक्षा प्याच जडान गर्ने, कोड सुदृढीकरण गर्ने र प्राविधिक परीक्षणहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। केही प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ।
वित्तीय सेवामा व्यापक असर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO), भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र विप्रेषण कम्पनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन, सर्भरमा प्रयोग भइरहेका प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न र नियमित सुरक्षा निगरानी बढाउन आग्रह गरेको छ। पीएचपीमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएसँगै नेपालका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत अनलाइन सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेका छन्। केही बैंकको वेबसाइट नै ‘डाउन’ भएको छ भने केहीले अनलाइनमार्फत हुने सीमित सेवा बन्द गरेका छन्।
दसैँ बिदाको समयमा अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ र अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूमा आएको यो अवरोधले उपभोक्ताहरूलाई थप असुविधा पुर्याएको छ।
साइबर सुरक्षाको राष्ट्रिय परिदृश्य
नेपालमा इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भएका छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, बैंकिङ ठगी, डेटा चोरी, फिसिङ, अनलाइन ठगी जस्ता अपराधहरू व्यापक रूपमा देखिएका छन्।
विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुका साथै विद्युतीय अभिलेखमाथि अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ ले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा समेटेको छ। नेपाल सरकारले साइबर खतराहरूलाई सम्बोधन गर्न र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना २०८० माघ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको हो। यस केन्द्रले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, प्रवर्द्धन, पूर्वतयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिकार्य तथा पूनर्लाभका लागि २४ सै घण्टा सम्पर्क निकायको रूपमा कार्य गर्दछ।
अबको कार्यदिशा
नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक सूचना वा जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। सरकारी प्राविधिक टोलीहरूले प्रभावित सर्भरहरूमा सुरक्षा प्याच जडान गर्ने, कोड सुदृढीकरण गर्ने र प्राविधिक परीक्षणहरू तीव्र रूपमा अघि बढाउने काम गरिरहेका छन्।
दसैँ बिदा सकिनुअघि नै सबै महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रणालीको सुरक्षा सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। बेलायतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले वेबसाइट सञ्चालकहरूलाई पीएचपी प्रयोग भएको ठाउँ पहिचान गर्न र सच्याइएको संस्करणमा अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ। तत्काल अपडेट सम्भव नभए आधिकारिक अस्थायी सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने र ती पनि लागू गर्न नसकिए प्रणाली अफलाइन राख्ने विकल्प विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
