पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरी राज्यलाई करिब ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बिहीबार दायर गरिएको आरोपपत्रमा तत्कालीन सरकारी अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको मूल सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, पछि भएको कार्यान्वयन सम्झौतामा ठेकेदारलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको पाइएको छ। यसबाट ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क छुट दिई दोहोरो लाभ लिएको र सार्वजनिक ऋणबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले २०७४ सालको जेठ २४ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो निर्णय भएको थियो। उनीबाहेक अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र तत्कालीन सहसचिव डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी पनि प्रतिवादी सूचीमा छन्। ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई समेत मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ, राज्यलाई अर्बौंको क्षति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको अभियोगपत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको हानि पुर्याइएको स्पष्ट उल्लेख छ। यसबाट ठेकेदार कम्पनीले दोहोरो लाभ लिएको र राज्यकोषको दुरुपयोग भएको ठहर गरिएको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सबै प्रतिवादीमाथि कैद, जरिवाना, बिगो असुल तथा थप सजायको माग गरेको छ। यो मुद्दा अब काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा विचाराधीन रहनेछ।
