प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले यी दुई महत्वपूर्ण संस्थाको कार्यक्षमतामा सुधार नआए देशको समृद्धि असम्भव हुने चेतावनी दिएका हुन्।
यसले के संकेत गर्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयं पनि देशको विकास प्रक्रियामा यी निकायहरूको भूमिका र प्रभावकारिताप्रति सन्तुष्ट छैनन्। विशेषगरी योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा अस्पष्टताले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ।
- मुख्य कुराहरू:
- प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।
- यी दुई संस्थाको कार्यक्षमतामा सुधार नआए देश समृद्ध हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी।
- प्रधानमन्त्रीले संस्थागत सुधार र प्रभावकारितामा जोड दिएका छन्।
- योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले नीतिगत तहमा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। देशको विकासको खाका कोर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पाएका यी संस्थाबाट अपेक्षित परिणाम नआएको उनको आशय हो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावहरू दिनुपर्नेमा त्यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणको अभावले विकासका प्रयासहरू कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ।
योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना र अन्य दीर्घकालीन विकास रणनीतिहरू तयार पार्छ। तर, ती योजनाहरू व्यवहारिक नभएको वा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अब यी दुई संस्थामाथि दबाब बढेको छ। उनीहरूले आफ्नो कार्यशैली र परिणाममा ठोस सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
यसको सीधा असर देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासमा पर्ने निश्चित छ। यदि यी संस्था साँच्चै सुध्रिएनन् भने प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहन सक्छ।
