राज्य सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै वाग्लेले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब परिचालन गरिने लक्ष्य रहेको बताए।
सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुनेछ। यसबाट खुद १ खर्ब ६४ अर्ब मात्र आन्तरिक परिचालन हुनेछ। वाग्लेले आन्तरिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिने बताए।
वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋण विगतभन्दा वृद्धि नभएको दाबी गरे। कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ती क्षेत्रमा क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आवको बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ। विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधन गरिनेछ। यसबाट पुँजीगत रकमान्तरको अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरिने वाग्लेले स्पष्ट पारे।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी प्रक्रिया छोट्याइएको छ। आयोजना प्रमुखसहित जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिनेछ। यसले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
