सार्वजनिक खरिद ऐनमा तीन साताअघि अध्यादेशमार्फत संशोधन भयो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘रिभर्स अक्सन’ प्रणाली लागू हुनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसका लागि अनलाइन प्लेटफर्म र कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ।
रिभर्स अक्सन प्रणालीमा, बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले आफूले तिर्न सक्ने अधिकतम मूल्य तोक्छ। आपूर्तिकर्ताहरूले सोभन्दा कम मूल्यमा सामान वा सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यसले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
