राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशबारे संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशहरूको कानुनी अध्ययन सुरु गरेसँगै यो परामर्श हुन लागेको हो। यो कदमले नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, जसको सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिबाट सक्रियता देखाइएको छ। यस प्रकारको परामर्शले मात्रै अध्यादेशको औचित्य र संवैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरूको समाधान दिन सक्नेछ।
वैशाख १४ र १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। यसरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश सिफारिस गरिनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको भए तापनि यसको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन वर्तमान अवस्थामा प्रश्नको घेरामा परेको छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अपराह्न शीतलनिवासमा संविधानविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। यो छलफलले आगामी दिनमा अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय प्रक्रियाको सम्मानबारे महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गर्न सक्नेछ।
संसदीय अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश सिफारिस: संवैधानिक प्रक्रियाको अवमूल्यन?
सरकारले गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले सोही सिफारिसका आधारमा अधिवेशन आह्वान पनि गरेका थिए। यसरी अधिवेशन आह्वान हुनुले देशमा विधायी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अधिवेशन आह्वान भएको केही समयमै सरकारले यसलाई स्थगित गरेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो। यो कदमले देशको संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ।
संसद् अधिवेशन चलिरहेको वा आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाको आलोचना भइरहेको छ। संविधानतः संसद्बाटै कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउनुले संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको टिप्पणी कानुनविद्हरूले गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको प्रयोग संसद्को अधिवेशन नभएको बेला मात्र गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस सन्दर्भमा, अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुले संविधानको भावना विपरीत कार्य भएको तर्क गरिएको छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा कानुनी शासन र संसदीय प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
संविधानविद्हरूसँगको परामर्श: अध्यादेशको वैधानिकतामाथि गहन छलफल
- राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अपराह्न ४ बजे शीतलनिवासमा संविधानविद्हरूलाई परामर्शका लागि बोलाएका छन्। यो बैठकले अध्यादेशहरूको संवैधानिकता र वैधानिकतामाथि गहन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- सरकारले वैशाख १४ र १५ गते गरी ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेशहरू कुन कुन विषयमा केन्द्रित छन् र तिनको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
- संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, अधिवेशन स्थगित गर्नुको औचित्य र अध्यादेश सिफारिसको समयको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
- राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशहरूको कानुनी अध्ययन सुरु गरेको छ। यस अध्ययनले अध्यादेशहरूमा कुनै कानुनी त्रुटि छ कि छैन र तिनीहरू संविधानसँग बाझिन्छन् कि बाझिँदैनन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नेछ।
- यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूको राय लिन लागेका हुन्। संविधानविद्हरूको विशेषज्ञ रायले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिनका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ।
कानुनी अध्ययनको आवश्यकता: संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान
संसदीय प्रणालीमा संसद् नै कानुन निर्माणको सार्वभौम निकाय हो। तर, विशेष परिस्थितिमा मात्रै अध्यादेशको प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई संसद्को विकल्पका रूपमा नभई, संसद् नभएको बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अधिवेशन चलिरहेको वा आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्ने खतरा हुन्छ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरूमाथि कानुनी परामर्श गर्नुले यसको वैधानिकता र संवैधानिकतामाथि थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा आम नागरिकले अध्यादेशको बारेमा सही जानकारी पाउनेछन् र यसको कार्यान्वयनमा पनि पारदर्शिता आउनेछ। संविधानविद्हरूको रायपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछन्। यो निर्णयले संसदीय प्रक्रियाको सम्मान र अध्यादेशको औचित्यबारे महत्त्वपूर्ण बहसलाई अगाडि बढाउनेछ। यदि अध्यादेशहरू संविधानको मर्म र भावना विपरीत देखिएमा, राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्ने अधिकार राख्दछन्, जसले संसदीय सर्वोच्चतालाई पुनः स्थापित गर्नेछ।
अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न: नागरिकको अधिकार र संसद्को भूमिका
सरकारले कुन प्रयोजनका लागि र कुन कानुन निर्माण गर्नका लागि संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश सिफारिस गरेको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आउन बाँकी छ। यसको अभावमा, आम नागरिकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ। कतिपयले यसलाई सरकारले संसद्लाई छल्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। यसले गर्दा अध्यादेशहरूको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यदि अध्यादेशहरूले नागरिकको अधिकारलाई सीमित गर्ने वा कुनै विशेष स्वार्थलाई पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको भएमा, यसको विरोध हुनु स्वाभाविक छ।
राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमले संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई बल पुर्याउने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारी आउन बाँकी छ। यसले देशको संवैधानिक अभ्यासमा एक महत्त्वपूर्ण अध्याय थप्नेछ, जहाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गर्दै संसदीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन्। यसबाट नागरिकहरूले पनि आफ्नो अधिकार र संसद्को भूमिकाबारे थप सचेत हुने अवसर पाउनेछन्।
आगामी हप्ताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी हप्ताहरूमा, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा गरिने यो परामर्शले नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। संविधानविद्हरूको रायले अध्यादेशहरूको वैधानिकता र संवैधानिकतामाथि निर्णायक प्रकाश पार्नेछ। यदि संविधानविद्हरूले अध्यादेशहरू संविधानसम्मत नभएको निष्कर्ष निकाले भने, राष्ट्रपतिले तिनीहरूलाई अस्वीकृत गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा, सरकारले पुनः संसद्बाटै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, जसले संसदीय प्रक्रियाको सम्मानलाई थप बलियो बनाउनेछ।
यसको विपरीत, यदि संविधानविद्हरूले अध्यादेशहरूलाई संविधानसम्मत मानेमा पनि, राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर तिनीहरूको स्वीकृतिको समय र प्रक्रियाबारे विचार गर्न सक्नेछन्। यो निर्णयले भविष्यमा सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोग कसरी गर्नेछन् भन्ने सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गर्नेछ। आम नागरिकका लागि, यसको अर्थ हो कि उनीहरूको कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि निगरानी राख्ने अधिकार सुरक्षित रहनेछ र सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन बनाउन सक्ने छैन। यसले देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउनेछ।
