राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका गतिविधि र न्यायालयभित्रका गम्भीर विचलनको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले यी निर्णय गरेको हो।
बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानले दिएका नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नहुने आफ्नो अडान पुनः व्यक्त गरेको छ। साथै, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा जाने र मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको छ।
पृष्ठभूमि
- २०८३ भदौ ५ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले मधेस प्रदेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा 'मधेस प्रदेश संगठन अडिट समिति' गठन गरेको थियो।
- २०८३ कार्तिक १३ गते काठमाडौंको बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो।
- २०८३ कार्तिक १० गते रास्वपाको मधेश प्रदेश संगठन अडिट समितिले मधेशको पार्टी संरचनाभित्रै सांगठनिक समस्या रहेको निर्क्योलसहित केन्द्रीय महामन्त्री र केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
- न्यायपालिकामा देखिएका विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाका सम्बन्धमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र पार्टीका कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।
सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी गतिविधि छानबिनको माग
रास्वपाले २०८३ कार्तिक १३ गते सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सो घटनामा गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान, छानबिन र कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यो निर्णय काठमाडौंको बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा पत्रकारमाथि भएको आक्रमणलाई लक्षित छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अनुसार, प्रहरीको गोली लागी कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार श्याम श्रेष्ठ, नयाँ पत्रिकाका फोटो पत्रकार दिपेन्द्र ढुंगाना तथा नेपाल प्रेसकर्मी उमेश कार्की घाइते भएका थिए।
न्यायालय शुद्धीकरण र संसदीय भूमिका
बैठकले न्यायालयभित्र देखिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। पार्टीको ठहर छ कि केही न्यायाधीशसमेत जोडिएका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यस्ता घटनाले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको निष्कर्ष रास्वपाले निकालेको छ। न्यायालयभित्रका विकृतिहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले समाधान गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्ने र विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन
सहमहामन्त्री हरि ढकालको नेतृत्वमा रहेको समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ को अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाले सचिवालयलाई सुम्पिएको छ। बैठकले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मधेसका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी सात जिल्लाहरू—बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा अधिवेशन हुन सकेको छैन।
चीन भ्रमणको तयारी
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को औपचारिक निम्तो स्वीकार गर्दै रास्वपाले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको छ। भ्रमणको उद्देश्य पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्नु रहेको जनाइएको छ।
