दसैँको आस्थाको आडमा रौतहटको कटहरिया र माधवनारायण नगरपालिकाका गाउँहरूमा कथित धामी–झाँक्रीले सयौँ खसीबोका र लाखौँ नगद असुलेको आरोप लागेको छ। कटहरिया नगरपालिका–५ को कटहरिया गाउँ, पिप्रा पोखरिया तथा माधवनारायण नगरपालिका–६ र माधोपुरका विभिन्न स्थानमा भूतप्रेत, बोक्सी र झारफुकका नाममा सर्वसाधारणमाथि आर्थिक शोषण भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
कथित धामी–झाँक्री, भगता र भगतिनीले दसैँको अवसर पारेर घरआँगनमै टेका लगाई खसीबोका बलि दिन लगाउने गरेका छन्। प्रत्येक खसीबोकाको बलिबापत पाँच सय रुपैयाँसम्म लिने गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। एकजना धामी–झाँक्रीको घरमा मात्रै एक सयभन्दा बढी खसीबोकाको बलि दिइएको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ। यसबाहेक नगद, साडी, धोती, गम्छा, सुनचाँदीका गरगहना, काजु, किसमिस र विभिन्न फलफूलसमेत चढाउन लगाइने गरेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्।
नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक पीडितले आफूहरूले यस्तो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको बताएका छन्। परिवारमा कोही बिरामी परेमा वा अन्य समस्या देखिएमा भूतप्रेत लागेको, बोक्सीले दुःख दिएको वा अदृश्य शक्तिको प्रभाव परेको भन्दै झारफुक गर्न लगाउने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। धार्मिक भय र सामाजिक दबाबका कारण कतिपय विपन्न परिवारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ।
बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएर चिकित्सकीय उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा झारफुकमै निर्भर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। रोग निको पारिदिने नाममा रकम र सामग्री माग्ने तथा धार्मिक विश्वासलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने काम भइरहेको आरोप छ। यो सामान्य कर्मकाण्ड नभई गम्भीर सामाजिक समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्।
दलित र विपन्न समुदायमाथि शोषण
स्थानीयको आरोपअनुसार यस्ता गतिविधिबाट दलित, विपन्न र शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको विवशताको फाइदा उठाइएको हो भने त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु समाजका अगुवा र दलित अधिकारकर्मीको पनि जिम्मेवारी हो।
वर्षौंदेखि यस्तो गतिविधि चल्दै आएको दाबी भइरहँदा जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्था, दलित अधिकारकर्मी र स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी कदम चालेको नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ। यद्यपि, सम्बन्धित निकाय निष्क्रिय रहेको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। पूजा, भाकल र स्वेच्छिक दानदक्षिणा व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ, तर डर देखाएर, भ्रम फैलाएर वा बाध्य पारेर रकम असुल्ने कार्यलाई धार्मिक आस्थाको आवरणमा संरक्षण गर्न मिल्दैन।
प्रहरीद्वारा छानबिनको आश्वासन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले हालसम्म कुनै पीडितले लिखित उजुरी नदिएको भए पनि सार्वजनिक भएको सूचनालाई आधार बनाएर घटनाबारे छानबिन गर्ने बताएको छ। प्रहरीले छानबिन गर्ने बताए पनि त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई उजुरी दिन सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने र प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो। धार्मिक विश्वासका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर छलकपट, धम्की वा दबाब दिएर आर्थिक असुली गरिएको प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
अन्धविश्वासको नाममा हुने भनिएको शोषण रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा तथा प्रहरी प्रशासनको हो। दलित तथा विपन्न समुदायलाई जनचेतना, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र कानुनी संरक्षण उपलब्ध गराउन उनीहरूले समन्वय गर्न आवश्यक छ। आस्था व्यक्तिगत विश्वास हो, तर त्यसैको आडमा कसैको गरिबी, अशिक्षा र विवशताको फाइदा उठाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन।
रौतहटमा देखिएको यो समस्या मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि व्याप्त रहेको सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन्। शिक्षाको कमी, गरिबी र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावका कारण यस क्षेत्रमा अन्धविश्वासले अझै पनि गहिरो जरा गाडेको छ। यस्ता घटनाले समाजमा चेतनाको अभाव मात्र नभई राज्य संयन्त्रको निष्क्रियतालाई पनि उजागर गरेको छ।
स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको सक्रियताले मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छ। रौतहटमा उठेका आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु र दोषी देखिए कारबाही गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
