राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने लगायत प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। पूर्ण इजलासमा यो रिटको पेसी तोकिएको छ, जसले यस मामिलाको गम्भीरता र यसको कानुनी जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ। यस प्रकारका निर्णयहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको सीमालाई परिभाषित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन्।
रवि लामिछानेको कसुर संशोधन निर्णय बदरको माग: सर्वोच्चमा सुनुवाइ
- रवि लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यो निर्णयले कानुनी वृत्तमा मात्र नभई आम नागरिकमा समेत चासोको विषय बनेको छ।
- यो रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ, जसले मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई दर्शाउँछ र यसको अन्तिम फैसलाले दूरगामी प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई इंगित गर्दछ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनु भनेको यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले असाधारण महत्व दिएको मान्न सकिन्छ।
- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसुरको प्रकृति र गम्भीरतालाई संशोधन गर्ने अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्नमा यो मुद्दा केन्द्रित छ। यो प्रश्नले अभियोजनकर्ताको भूमिका र उसको अधिकारको सीमालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछ।
- यसअघि पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा सर्वोच्चले महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको थियो, जसले उनको राजनीतिक यात्रालाई प्रभावित पारेको थियो। यस पटकको मुद्दाले उनको कानुनी यात्राको अर्को अध्याय खोल्ने देखिएको छ।
- यो निर्णयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर कसुरहरूको अभियोजनमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका र अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले भविष्यमा यस्ता गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको सुनिश्चिततामाथि बहसको ढोका खोलेको छ।
कसुर संशोधनको निर्णय: प्रक्रिया र प्रश्नको घेरा
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले मुद्दाको अभियोजनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अभियोजनको दिशा नै परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कसुरको प्रकृति र गम्भीरतालाई संशोधन गर्ने यस्तो अधिकार छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजनकर्ताको रूपमा विशिष्ट अधिकार दिएको भए पनि, ती अधिकारहरूको सीमा कहाँसम्म छ भन्ने प्रश्न यस मुद्दाले उठाएको छ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कसुर संशोधन गरेको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरहरूमा अभियोजन गर्ने क्रममा गरिएका यस्ता संशोधनले न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ जस्ता कानुनहरूले यस प्रकारका अपराधलाई गम्भीर मानेका छन् र यसको अभियोजनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, कसुर संशोधनको निर्णयले अभियोजनको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव: न्यायको ढोका र विश्वासको संकट
यस प्रकारका कानुनी लडाइँहरूले समग्र न्याय प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वासलाई असर पार्छ। यदि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न वा आफू अनुकूल बनाउन सक्ने are, भने सामान्य नागरिकहरूले न्याय पाउने आशा कमजोर हुन्छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता गम्भीर अपराधहरूमाथि कारबाही कमजोर हुने र दोषी उम्कन सक्ने are। नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरूले पटक-पटक नागरिक समाजमा निराशा पैदा गरेको छ, जहाँ कानुनको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा आम नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता कसुरहरूमा अभियोजन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गर्नेछ। यसले कानुनी शासन र सबै नागरिकका लागि समान न्यायको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन वा कमजोर पार्न सक्ने are। यदि अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सदर गर्छ भने, यसले अभियोजनकर्ताको अधिकारको दायरा फराकिलो हुनेछ, जसको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ। यसको विपरीत, यदि निर्णय बदर हुन्छ भने, यसले अभियोजन प्रक्रियामा थप स्पष्टता ल्याउनेछ र कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउनेछ। आम नागरिकले यसबाट न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कायम राख्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा यसको फैसलामा निर्भर रहनेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी सम्भावना
यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट थप आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै यस विषयमा थप छलफल र बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ भने, रिट निवेदकहरूले कसुर संशोधनको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्नेछन्। नेपालको न्यायपालिकाले यस प्रकारका संवेदनशील मुद्दाहरूमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, जसले कानुनी राज्यको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याओस्।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै दिनेछ। यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्छ भने, यसले अभियोजनकर्ताको अधिकार र जिम्मेवारीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यसको अर्थ यो पनि हुन सक्छ कि कसुर संशोधनको निर्णय गर्ने अधिकारीहरूले आफ्नो भूमिकाको जवाफदेही लिनुपर्नेछ। यसको विपरीत, यदि निर्णयलाई सदर गरियो भने, यसले अभियोजनकर्ताको अधिकार क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनेछ, जसको प्रभाव भविष्यका कानुनी कारबाहीहरूमा देखिनेछ। यो मुद्दाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको अधिकारको सीमालाई पुनः परिभाषित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
