नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले बाढीपीडितको राहत र उद्धारका लागि दातृ निकायबाट प्राप्त सामग्रीमा भन्सार शुल्क लाग्ने भएपछि सरकार र नेरेसोबीच विवाद चर्किएको छ। विदेशी रेडक्रस संस्थाहरूले डेथ बडी ब्याग, त्रिपाल, पावर बैंक, गम्बुट, मास्क लगायतका सामग्री नेरेसोका नाममा पठाएका थिए।
विपद्कालीन समयमा आएका सामग्रीमा सरकारले भन्सार कर लिन खोजेको भन्दै नेरेसोका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल रेडक्रसको ६३ वर्षे इतिहासमा विपद्को बेला आएको सामानमा कहिल्यै भन्सार शुल्क तिरिएको छैन। परोपकारी संस्थालाई दातृ निकायले पठाएको उद्धार र राहत सामग्रीमा भन्सार तिर्न नसकिने नेरेसोको अडान छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले रेडक्रसको नाममा रहेका सामग्री संस्थाले बुझ्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको सहयोगी संस्थाका रूपमा काम गर्ने नेरेसोका आफ्नै स्वयंसेवक र गोदाम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सामग्री बुझेर वितरण गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू साक्षी बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
अर्कोतर्फ, सरकारले भन्सार शुल्क तिर्नै पर्ने अडानमा छ। सरकारी पक्षका अनुसार नेरेसोको नाममा आएका सामग्रीको भन्सार शुल्क संस्थाले नतिरेमा ती सामग्री स्वतः सरकारको हुनेछन्। सरकारले विपद् सम्बन्धी सामग्री ल्याउनका लागि गृहमन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। भदौ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै उद्धार र राहतजन्य सामग्री ल्याउन मिल्ने निर्णय गरेको थियो, जुन राजपत्रमा पनि प्रकाशित छ।
सरकारी पक्षका अनुसार नेरेसोले उद्धार सामग्री ल्याउनका लागि गृहमन्त्रालयको सिफारिस लिएको छैन र भन्सार छुटका लागि पनि पत्राचार गरेको छैन। भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले गृहमन्त्रालयको समन्वयमा मात्रै यस्ता सामग्री ल्याउन सकिने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालयको पत्र आवश्यक पर्ने बताए। सो पत्र नभएमा कानूनअनुसार भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेरेसोका पदाधिकारीहरूले विगतमा परोपकारी संस्थालाई आएका सामग्रीमा सरकारी हस्तक्षेपलाई विदेशी मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाल रेडक्रसलाई दिएको सहयोगमा सरकारले हस्तक्षेप गरे थप सहयोगबारे प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
चाइनिज रेडक्रस र आईसीआरसीले पठाएको ‘डेड बडी ब्याग’ नेरेसोले बुझ्न नपाएको र सरकारले आफैंले बुझेर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पठाएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने नेरेसोको चिन्ता छ। आईएफआरसीले पनि सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
नेरेसोका नाममा आएका सामग्री सरकारले बुझिलिने हो भने संस्थाको औचित्यमाथि विदेशीले प्रश्न उठाउने र भविष्यमा विपद्का लागि सहायता अपिल गर्न समस्या पर्ने महामन्त्री खनालले बताए। यस विषयमा अर्थ, परराष्ट्र, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी तथा नेरेसो पदाधिकारीबीच पटक-पटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
